जल्द लागू होंगे बजट ऐलान, अलग अलग मंत्रालय जल्द ही PM मोदी को सौंपेंगे इसका रोडमैप

सूत्रों के हवाले से लक्ष्मण रॉय ने कहा कि बजट ऐलानों को जल्द से जल्द लागू करने के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के आधार पर रोडमैप तैयार किया जायेगा। संबंधित मंत्रालयों से इसी आधार पर रोडमैप तैयार करने के लिए कहा गया है। संबंधित मंत्रालय अपना प्लान PMO को सौंपेंगे। जिसके बाद नियमित तौर पर वित्त मंत्रालय रोडमैप की मॉनिटरिंग करेगा

अपडेटेड Mar 06, 2023 पर 3:22 PM
बजट ऐलान लागू करने के लिए बनने वाले रोडमैप में जनता से जुड़े ऐलानों को सरकार की तरफ से प्राथमिकता मिलेगी

बजट में किए गए ऐलानों को जल्द से जल्द जमीन पर लागू करने पर जोर है। CNBC-आवाज को मिली एक्सक्वलूसिव जानकारी के मुताबिक अलग अलग मंत्रालय जल्द ही इसका एक रोडमैप प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपने वाले हैं। गौरतलब है कि पिछले महीने की 1 फरवरी को संसद में यूनियन बजट 2023 संसद में पेश किया गया था। इस बजट में सरकार द्वारा कई ऐलान किये गये थे। अब इन ऐलानों को वास्तविकता के धरातल पर उतारने की तैयारी चल रही है। सरकार द्वारा इन ऐलानों को लागू करने के लिए अलग-अलग सरकारी मंत्रालयों को इसका रोडमैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपने के लिए कहा गया है।

इस खबर को विस्तार से बताने के लिए सीएनबीसी-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय ने कहा कि सरकार की तरफ बजट को धरातल पर लागू करने के लिए तैयारी की जा रही है। सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि अबकी बार बजट में किये गये ऐलानों को जल्द लागू किया जायेगा। बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने के लिए रोडमैप बनेगा

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लक्ष्मण ने सूत्रों के हवाले से आगे कहा कि इसके लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के आधार पर रोडमैप तैयार किया जायेगा। इस आधार पर रोडमैप तैयार करने के लिए संबंधित मंत्रालयों से कहा गया है। इसके बाद PMO को संबंधित मंत्रालय अपना प्लान सौंपेंगे। पीएमओ को रोडमैप मिलने के बाद वित्त मंत्रालय नियमित तौर पर रोडमैप की मॉनिटरिंग करेगा।

कयास लगाये जा रहे हैं अगल साल होने वाले चुनावों यानी कि 2024 चुनाव से पहले सरकार बजट में की गई घोषणाओं को लेकर एक्शन में आ गई है। 2024 के चुनावों के पहले ऐलानों को जमीन पर उतारने पर सरकार का फोकस बन रहा है। सूत्रों के मुताबिक जनता से जुड़े ऐलानों को लागू करने में सरकार की तरफ से प्राथमिकता बरती जायेगी। वहीं पीएम मोदी का कहना है कि अगले बजट से पहले इस बजट के ऐलान लागू होने चाहिए। सूत्रों ने ये जानकारी दी है।

 

 

 

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