Social Media Rules: केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनियों को जवाबदेह बनाने और इंटरनेट पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले के मुकाबले और सख्त नियम लाने को तैयार है। इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने शुक्रवार को राज्यसभा में इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर सख्त नियम लाने के लिए विपक्षी दल से सहयोग की अपील की।
अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि सोशल मीडिया को और अधिक जवाबदेह बनाने की जरूरत है और इस विषय पर राजनीतिक सहमति होने पर कठोर नियम लाए जा सकते हैं। वैष्णव ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब कभी सरकार ने सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने के लिए कोई कदम उठाया तो विपक्ष का आरोप था कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा नहीं है।
मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने वाली 'बुली बाई' जैसी वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मामला के संज्ञान में आते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि हमें अपनी महिलाओं और भावी पीढ़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने की खातिर संतुलन और आम सहमति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के नियमों को मजबूत बनाना होगा और अगर विपक्ष सरकार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का आरोप लगाता है, तो यह गलत है।
कांग्रेस सदस्य आनंद शर्मा के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर सदन में आम सहमति बनती है, तो हम सोशल मीडिया के लिए और भी सख्त नियम बनाने को तैयार हैं। मेरा निजी तौर पर मानना है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमें नियमों को और सख्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इस बात से सहमत हैं कि हमें एक समाज के रूप में आगे आना होगा और सोशल मीडिया की और अधिक जवाबदेही तय करनी होगी।
वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में होने वाले किसी भी साइबर अपराध के लिए एक ढांचा बनाया गया है और केंद्रीय पोर्टल पर इसकी जानकारी दी जा सकती है और यह संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी के पास जाती है। पीटीआई के मुताबिक, 'बुली बाई' (Bulli Bai) जैसी वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई पर वैष्णव ने कहा कि यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। महिलाओं की गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। यह हमारी प्रतिबद्धता है और इसमें किसी भी धर्म या क्षेत्र की कोई बात नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है और यह कार्रवाई केवल सतह पर नहीं है बल्कि आईटी मंत्रालय जड़ तक गया है। केंद्रीय ने कहा कि सोशल मीडिया काफी प्रचलित है और हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व है और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने के लिए तथा सोशल मीडिया को सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए सरकार ने 2021 में व्यापक गाइडलाइंस जारी किया था।