Narendra Modi 3.0: साइबर फ्रॉड करने वालों की खैर नहीं! नई सरकार के पहले 100 दिन में शुरू होगा Cyber Fraud Mitigation Centre

साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) करने वालों की अब खैर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने साइबर फ्रॉड खत्म करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। नई सरकार के पहले 100 दिन के अंदर इस पर अमल हो जाएगा। गृह मंत्रालय एक नया विंग शुरू करने जा रहा है। यह साइबर फ्रॉड से रियल टाइम में निपटेगा, जिससे फ्रॉड के शिकार व्यक्ति का पैसा फ्रॉड करने वालों के हाथों में जाने से बच जाएगा। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत जल्द साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर बनाने जा रही है।

सभी एजेंसियां तुरंत लेंगी एक्शन

एक सीनियर अफसर ने न्यूज18 को बताया कि फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने में शामिल सभी लोग एक लोकेशन से काम करेंगे। वे एक जगह बैठेंगे। अभी ऑनलाइन फ्रॉड रोकने वाली सभी एजेंसियां अपने-अपने ऑफिसेज से काम करती हैं। इनमें सरकार, बैंक, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, आईटी इंटरमीडियरीज और सोशल मीडिया कंपनियां शामिल हैं। अलग-अलग जगह बैठने से उनके बीच कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। इससे फाइनेंशियल फ्रॉड या ट्रांजेक्शन को रोकने में देर हो जाती है।

CFMC से मिलेगी बड़ी मदद

अधिकारी ने बताया, "साइबर फ्रॉड रोकने वाली एजेंसियों के बीच करीबी सहयोग की जरूरत समझी गई है। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC) इस जरूरत को पूरी करेगी। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के एक जगह से काम करने से आपसी कम्युनिकेशन में देर नहीं होगी। यह प्रोजेक्ट नई सरकार बनने के पहले 10 दिन में शुरू हो जाएगा।"

ज्यादातर बड़े बैंक प्रतिनिधि भेजने को तैयार

इस प्रोजेक्ट के बारे में एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि अभी सभी बैंक इसके लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन, ज्यादातर बड़े बैंकों ने अपने प्रतिनिधि भेजने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा, "करीब दो दर्जन बड़े बैंकों के प्रतिनिधि, 5 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, हरियाणा पुलिस के दो प्रतिनिधि और दिल्ली पुलिस के दो प्रतिनिधियों को रियल-टाइम कोऑर्डिनेशन के लिए CFMC में तैनात किया जाएगा।"

करीब 50-60 फीसदी पैसा फ्रॉड करने वाले के हाथ में जाने से बच जाएगा

सूत्रों ने बताया कि अभी सभी एजेंसियां साइबर फ्रॉड से जुड़ी करीब 11 फीसदी पैसे को ही फ्रॉड करने वालों के हाथ में पहुंचने से रोक पाती हैं। सीएफएमसी की शुरुआत के बाद करीब 50-60 फीसदा पैसा फ्रॉड करने वालों के हाथ में जाने से रोकना मुमकिन हो जाएगा। इसका अलावा फ्रॉड के शिकार व्यक्ति के पैसे को भी अभी के मुकाबले काफी जल्द रिकवर कर लिया जाएगा।

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