Delhi Excise Policy: केजरीवाल सरकार ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने के लिए बढ़ाया, 5 दिन होगा ड्राई डे

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Delhi government) ने 'पुरानी एक्साइज पॉलिसी (Old Excise Policy)' को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों से कहा है कि जल्द से जल्द नई एक्साइज पॉलिसी तैयार करें। पुरानी एक्साइज पॉलिसी के अनुसार, इन 6 महीनों के दौरान महावीर जयंती (Mahavir Jayanti), गुड फ्राइडे (Good Friday), बुद्ध पूर्णिमा, ईद अल-फितर (Eid al-Fitr) और ईद अल-अधा (Eid al-Adha) पर 5 दिन ड्राई डे (Dry Days in Delhi) रहेंगे। यानी इन पांचों दिन दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

बता दें कि विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को वापस ले ली थी। नई एक्साइज पॉलिसी तैयार होने तक पुरानी नीति को लागू किया गया था। अब जब तक नई एक्साइज पॉलिसी तैयार नहीं हो जाती तब तक पुरानी एक्साइज पॉलिसी ही लागू रहेगी।

नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली सरकार पर निजी शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। काफी विवाद के बाद नई एक्साइज पॉलिसी को वापस ले ली गई थी। इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और AAP नेता मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में बंद हैं।

CBI ने सिसोदिया को किया गिरफ्तार

दिल्ली में वर्ष 2021-22 के लिए बनाई गई और अब रद्द की जा चुकी एक्साइज पॉलिसी को तैयार करने और इसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा 26 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

क्या है पूरा मामला?

सिसोदिया को पिछले महीने 2021-22 के एक्साइज पॉलिसी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर लगभग आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी का कहना है कि इसके कार्यान्वयन में अनियमितताएं थीं, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर AAP से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाना था। बाद में सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें- Bhool Bhulaiyaa 3 इस दिन होगी रिलीज, 'रूह बाबा' बने फिर नजर आएंगे एक्टर कार्तिक आर्यन

CBI ने अपनी जांच पाया था कि नई आबकारी नीति में शराब के थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था, जो कि 'साउथ लॉबी' के आग्रह पर किया गया था। एजेंसी के मुताबिक राजनेताओं और शराब कारोबारियों की एक मंडली थी, जिन्होंने कथित तौर पर नई नीति को अपने पक्ष में लागू करवाया था।