Budget Economic Survey 2025 Highlights: 8% की रफ्तार से दौड़ेगा का विकास का रथ, बनेगा विकसित भारत, इकोनॉमिक सर्वे से जानें देश की आर्थिक सेहत

Budget Economic Survey 2025: एनर्जी ट्रांजिशन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट निभाएगा अहम रोल

CEA ने कहा अच्छी क्वालिटी पाने के लिए मार्केट फोर्स शिक्षा में बेहतर भूमिका निभा सकती हैंल

उन्होंने कहा कि सिंचाई और लैंड पूलिंग के तहत ज्यादा एरिया लाना और किसानों को किसी को भी और किसी भी कीमत पर बेचने की आजादी देना, कृषि क्षेत्र में 1 प्रतिशत की इंक्रीमेंटल ग्रोथ के रास्ते खोल सकता है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आगे चलकर एनर्जी ट्रांजिशन और एनर्जी डिमांड में बड़ी भूमिका निभानी होगी

Budget Economic Survey 2025: चीन के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को लेकर चिंता

मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) ने इस क्षेत्र में देश के बढ़ते प्रभाव पर रोशनी डालते हुए ग्लोबल सर्विस में एक बड़े प्लेयर के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि पिछले 25-30 सालों में, चीन ने खासतौर से हाई-टेक और मीडियम-टेक इंडस्ट्री में एक बड़ी उपस्थिति बनाए रखी है। CEA ने बताया कि चीन का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इतना असरदार है कि ग्लोबल ग्रॉस आउटपुट में इसकी हिस्सेदारी अगले 10 देशों की मिलाकर हिस्सेदारी से ज्यादा होने का अनुमान है।

Budget Economic Survey 2025: कृषि सेक्टर की ग्रोथ रेट 3.5% रही

सेक्टर पर अनुकूल मौसम, नई तकनीकों और सरकारी कोशिशों का नतीजा है। फिस्कल ईयर 2025 की दूसरी तिमाही में कृषि सेक्टर की ग्रोथ रेट 3.5% रही है।

कृषि सेक्टर में सुधार के अहम कारण:

- पीएम-किसान, डिजिटल एग्रीकल्चर, और सिंचाई सुधार जैसी सरकारी योजना से किसानों को फायदा

- ड्रोन, सटीक कृषि (Precision Farming) और बेहतर क्वालिटी के बीज की वजह से पैदावार बेहतर

- मॉनसून की बेहतर स्थिति से कृषि उत्पादन में इजाफा

Budget Economic Survey 2025: CEA वी अनंत नागेश्वरन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। उनका कहना है कि हम जो भी सौर पैनल लगाते हैं या हर एक EV जिसका हम देश में प्रोडक्शन करते हैं, कॉम्पोनेंट के लिए सिंगल सोर्ट पर निर्भरता बढ़ती रहती है।

Budget Economic Survey 2025: जॉब सेक्टर में ऑटोमेशन का खतरा मंडरा रहा

निर्मला सीतारमण ने आगे ये बताया कि जॉब सेक्टर में ऑटोमेशन का खतरा मंडरा रहा है। ज्यादातर कंपनियां अब लेबरफोर्स की जगह तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। भारत की टेक कंपनियों और फिलीपींस के BPO सेक्टर में यह अभी से नजर आ रहा है।

FM ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कंजम्पशन पर बेस्ड है। अगर ऑटोमेशन के कारण नौकरियां कम होती हैं, तो उपभोक्ता खर्च घटा सकता है। इससे देश की आर्थिक विकास दर प्रभावित हो सकती है।

Budget Economic Survey 2025: एविएशन सेक्टर की बड़ी प्लानिंग

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सहित एयरपोर्ट ऑपरेटर और डेवलपर्स वित्त वर्ष 2020 से वित्त विर्ष 25 तक 91,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैपिटल एक्सपेंडिचर की योजना पर काम कर रहे हैं। इसका लगभग 91 प्रतिशत नवंबर 2024 तक हासिल कर लिया गया है।

Budget Economic Survey 2025: आर्थिक सर्वे में नौकरियों पर खास फोकस

आर्थिक सर्वे में नौकरियों पर खास फोकस रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में बताया कि 2030 तक नॉन फार्म सेक्टर (गैर कृषि क्षेत्र) में हर साल औसतन 78.5 लाख नौकरियों के मौके बनेंगे, ताकि वर्कफोर्स की कमी दूर की जा सके।

भारतीय अर्थव्यवस्था का फोकस खासतौर पर सर्विस सेक्टर पर निर्भर करता है। लेकिन IT और BPO जैसे वर्कफोर्स में लो वैल्यू एडेड सर्विसेज भी शामिल हैं।

Budget Economic Survey 2025: सर्विस सेक्टर में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी

वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बताया कि फिस्कल ईयर 2025 में अप्रैल से सितंबर तक 29.8 अरब डॉलर FDI आया था। अगर हम अलग-अलग सेक्टर के हिसाब से देखें, तो सर्विस सेक्टर में 5.7 अरब डॉलर का FDI आया था। इससे पता चलता है कि सर्विस सेक्टर में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है।

Budget Economic Survey 2025: इनोवेशन को बढ़ावा देने पर ध्यान

आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि सरकार को इनोवेशन के बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। सरकारों को ये करना होगा कि वे 'रास्ते से हटें' और व्यवसायों को अपने कोर मिशन पर ध्यान देने देना चाहिए। इससे सरकार इनोवेशन और कंपटीशन की भावना को बढ़ा सकती है।

Economic Survey 2025: EVs के लिए विदेश पर निर्भरता कम करना

इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन फिलहाल काफी हद तक इंपोर्ट पर टिका हुआ है। इससे देश का ट्रेड डेफेसिट लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहती है और इसके लिए कुछ नीतियां भी बनाई गई हैं।  इन नीतियों का मकसद Make In India को बढ़ावा देना।  इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए विदेश पर निर्भरता कम करना ताकि ट्रेड डेफेसिट कम हो सके। घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करना ताकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके।

Economic Survey 2025: हाईवे और जल जीवन मिशन पर प्रकाश डाला गया

इको सर्वे में कहा गया कि FY25 (अप्रैल-दिसंबर) में, 5853 Km नेशनल हाईव बनाए गए हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत, इसके लॉन्च के बाद से 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पाइप से पीने का पानी मिल चुका है।

Economic Survey 2025: PMAY के तहत 89 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण

इको सर्वे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 89 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने और होमबायर्स के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016 बनाया है। इस साल जनवरी 2025 तक 1.38 लाख से ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके साथ ही करीब 1.38 शिकायतों का निपटारा किया गया जिससे आम लोगों का भरोसा बढ़ा है।

Economic Survey 2025: सर्वे में वंदे भारत ट्रेन और रेल नेटवर्क विस्तार पर जोर

रेलवे कनेक्टिविटी के तहत, अप्रैल और नवंबर, 2024 के बीच 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क चालू किया गया और अप्रैल और अक्टूबर 2024 के बीच वंदे भारत ट्रेनों के 17 नए पेयर शुरू किए गए।

Economic Survey 2025: सरकार और RBI के लिए महंगाई एक बहुत बड़ी चुनौती

सरकार और RBI के लिए महंगाई एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिस्कल ईयर 2024 में खुदरा महंगाई दर 5.4 फीसदी से घटकर अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान 4.9 फीसदी पर आ गई है। महंगाई की दर घटने की वजह कोर इनफ्लेशन में 0.9% कमी रही। कोर इनफ्लेशन में फ्यूल और फूड शामिल नहीं होता। इसके अलावा सभी तरह की चीजों और सर्विस की कीमत शामिल होती है।

Economic Survey 2025: बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर फोकस

इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, सरकार ने पिछले 5 साल में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर फोकस किया है। फिस्कल ईयर 2020 से लेकर 2024 तक सरकारी खर्च (capital Expenditure) 38.8% की दर से बढ़ा है। फिस्कल ईयर 2025 में आम लोकसभा चुनाव होने की वजह से जो खर्चे रुके थे। वो चुनाव होने के बाद जुलाई से नवंबर 2024 के बीच बढ़े हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट मिला है।

Economic Survey 2025: इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर

इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना फोकस बढ़ाया है। सर्वे में कहा गया कि रेलवे, रोड, एयरपोर्ट और पोर्ट जैसे अहम क्षेत्रों में ग्रोथ बरकरार है। पहले की योजना के मुताबिक इनकी क्षमता का विस्तार भी हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म में देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा।

Economic Survey 2025: GDP ग्रोथ 6.3-6.8% के बीच रहने की उम्मीद

आर्थिक सर्वे 2024-25 में कहा गया है कि विकास के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2026 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.3 और 6.8 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है।

Economic Survey 2025: वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया आर्थिक सर्वे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश कर दिया है।

Economic Survey 2025: फिस्कल डेफिसिट को कम रखने की कोशिश

मौजूदा चुनौतियों के बावजूद, ऐसी उम्मीद है कि सरकार वित्तीय वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.5% से कम करने की कोशिश करेगी।

Economic Survey 2025: वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किय आर्थिक सर्वे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया।

Economic Survey 2025: मोदी सरकार देश को मध्यम आय के जाल की ओर धकेल रही

केंद्रीय बजट से पहले, कांग्रेस पार्टी ने 'अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति' टाइटल से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि मोदी सरकार भारत को मध्यम आय के जाल की ओर ले जा रही है, जिससे देश में कम प्रोडक्टिविटी और असमानता बढ़ेगी।

विपक्षी दल ने यह भी बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4% होने की उम्मीद है। हालांकि, यह तर्क दिया गया कि यह विकास दर जश्न का कारण नहीं है, क्योंकि भारत को अपने ऐतिहासिक डेमोग्रेफिक डिविडेंट का पूरी तरह से फायदा उठाने के लिए 8% की लगातार जीडीपी ग्रोथ की जरूरत है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत हाल के सालों में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगातार विफल रहा है, मोदी सरकार देश को मध्यम-आय वाले जाल की ओर धकेल रही है।

Economic Survey 2025: भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में नहीं

बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, "भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। भले ही हम अक्सर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे बड़ी चिंता बने हुए हैं। अर्थव्यवस्था में बड़े सुधारों की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है हम कल के बजट में इसका प्रतिबिंब देखेंगे।”

Economic Survey 2025: PM मोदी ने बजट को लेकर दिया बड़ा हिंट

बजट सत्र से पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ने सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं के बारे में अटकलों को हवा दे दी है। संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए, उन्होंने मध्यम वर्ग, महिलाओं और गरीबों पर जोर डाला, प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर संकेत दिया जो इस साल के नीतिगत निर्णयों को आकार दे सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब और मध्यम वर्गीय समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे।"

Economic Survey 2025: GDP ग्रोथ रेट 6.3-6.8% रहने का अनुमान

अब से कुछ ही देर में संसद में आर्थिक में सर्वे पेश किया जाएगा। CNBC-आवाज के मुताबिक, ऐसी संभावना है कि वित्त विर्ष 2025-26 के लिए GDP ग्रोथ रेट 6.3-6.8% रह सकता है।

Economic Survey 2025: छोटे व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़

- राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, मेरी सरकार छोटे व्यापारियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानती है

- उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के आवंटन में बढ़ोतरी पर भी रोशनी डाली

- राष्ट्रपति मुर्मू का कहना है कि समावेशी विकास के लिए 1 करोड़ से ज्यादा दिव्यांग कार्ड बांटे गए

- राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, दलितों, आदिवासियों का कल्याण मेरी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है

- वह कहती हैं कि आदिवासी इलाकों में 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं

Economic Survey 2025: एक देश एक चुनाव और वक्फ विधेयक

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "सरकार एक राष्ट्र, एक चुनाव और वक्फ (संशोधन) विधेयक की दिशा में तेजी से काम कर रही है। पिछले एक दशक में मेरी सरकार ने 'विकसित भारत' की यात्रा को नई ऊर्जा दी है।"

इससे पहले, 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने भाषण में, मुर्मू ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' बिल की एक शानदार सुधार के रूप में प्रशंसा की थी, और इसे एक ऐसा उपाय बताया था जो "सुशासन की शर्तों को फिर से लागू करेगा।"

Economic Survey 2025: इंडिया AI मिशन से लेकर डिजी पेमेंट सखियों तक

- राष्ट्रपति मुर्मू का कहना है कि भारत डिजिटल तकनीत में एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभर रहा है।

- सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की भूमिका बढ़ाने के लिए 'इंडिया एआई मिशन' लॉन्च किया है।

- नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तैयार की जा रही है।

- बैंकिंग और डिजी पेमेंट सखियां दूरदराज के इलाकों में लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

Economic Survey 2025: डिजिटल धोखाधड़ी जैसे मुद्दे गंभीर चुनौतियां

संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "मेरी सरकार साइबर सुरक्षा में दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और डीपफेक सामाजिक, वित्तीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां हैं।"

Economic Survey 2025: भारत के UPI से विकसित देश भी प्रभावित

संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "भारत की UPI टेक्नोलॉजी की सफलता से दुनिया के कई विकसित देश भी प्रभावित हैं। आज 50% से ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांसैक्शन भारत में हो रहा है। मेरी सरकार ने डिजिटल तकनीक को सामाजिक न्याय और समानता के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है।"

Economic Survey 2025: ONDC की व्यवस्था ने डिजिटल कॉमर्स

संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "ONDC की व्यवस्था ने डिजिटल कॉमर्स यानि ऑनलाइन शॉपिंग की व्यवस्था को समावेशी बनाया है। आज देश में छोटे उद्योगो को भी आगे बढ़ने का समान अवसर मिल रहा है।"

Economic Survey 2025: 50,000 करोड़ की लागत से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन

संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "विकसित भारत के निर्माण में किसान, जवान, विज्ञान के साथ ही अनुसंधान का बहुत बड़ा रोल है। हमारा लक्ष्य भारत को ग्लोबल पावर हाउस बनाना है। देश के शिक्षण संस्थानों में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 50 हजार करोड़ की लागत से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया गया है।"

Economic Survey 2025: पहले स्पेस डॉकिंग में भारत को सफलता

संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "वो दिन दूर नहीं जब भारत में बने गगनयान में एक भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में जाएगा। कुछ दिन पहले स्पेस डॉकिंग में सफलता ने भारत के अपने स्पेस स्टेशन का रूट और आसान कर दिया है।"

Economic Survey 2025: महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में विश्वास

संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, "मेरी सरकार देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में विश्वास करती है...सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाना है।"

Economic Survey 2025: 13 भारतीय भाषाओं में कराई जा रहीं भर्ती परीक्षाएं

संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे इसलिए मातृ भाषा में शिक्षा के अवसर दिए जा रहे हैं। अलग-अलग भर्ती परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित कर भाषा को लेकर आने वालीं रुकावटों को दूर किया गया है।"

Economic Survey 2025: MSME के लिए लोन गारंटी

संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "MSME के लिए लोन गारंटी योजना और ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब देश के सभी क्षेत्रों में व्यापार को प्रोत्साहित कर रहे हैं।"

Economic Survey 2025: भारत AI मिशन पर क्या बोलीं राष्ट्रपति

संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, "आज हमारे युवा स्टार्टअप से लेकर स्पोर्ट्स और स्पेस तक हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं...आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी अपनाने के क्षेत्र में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने आगे कहा, "हमारा मकसद भारत को एक ग्लोबल इनोवेशन पावरहाउस बनाना है...आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, भारत AI मिशन शुरू किया गया है।"

Economic Survey 2025: महाकुंभ की दुर्घटना पर बोलीं राष्ट्रपति

संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "ऐतिहासिक महाकुंभ चल रहा है। यह हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक जागरण का पर्व है। देश-दुनिया से करोड़ों श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में पवित्र डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या पर हुई दुर्घटना पर मैं अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं।"

Economic Survey 2025: संविधान की 75 साल की यात्रा पूरी

संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "दो महीने पहले, हमने अपने संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया और कुछ दिन पहले, हमने 75 साल की अपनी यात्रा पूरी की... सभी भारतीयों की ओर से, मैं नमन करती हूं बाबासाहेब अंबेडकर और संविधान समिति के दूसरे सभी लोगों को धन्यवाद।"

Economic Survey 2025: आयुष्मान योजना के तहत नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा

संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।"

Economic Survey 2025: युवाओं पर सरकार का विशेष ध्यान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद को संबोधित करते हुए कहा, "मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया है।"

Economic Survey 2025: आदिवासी समाज के पांच करोड़ लोगों के लिए अभयान

संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "मेरी सरकार ने आदिवासी समाज के पांच करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान' शुरू किया है।"

Economic Survey 2025: युवाओं के विकास के लिए काम कर रही सरकार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र की शुरुआत के साथ संसद को दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश तेज गति से निर्णय ले रहा है। युवाओं के विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। पूरे देश में कई वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही हैं।

Economic Survey 2025: सदन में राष्ट्रपति का संबोधन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रही है। उससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उनका स्वागत किया।

Economic Survey 2025: भारत की आर्थिक ग्रोथ पर UN ने क्या कहा?

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था के 2025 में 6.6% बढ़ने की उम्मीद है, जो खासतौर से मजबूत प्राइवेट कंजम्पशन और निवेश से प्रेरित है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दक्षिण एशिया की आर्थिक वृद्धि इस साल मजबूत रहने वाली है, जो विशेष रूप से भारत के मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित है।

Economic Survey 2025: मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन पर निर्भरता पर चिंता

आर्थिक सर्वे से पहले CNBC-आवाज ने जो फोरकास्ट किया है, उसके मुताबिक, GDP ग्रोथ में गिरावट के पीछे अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां एक बड़ा कारण हैं। GDP की तुलना में एक्सपोर्ट में गिरावट का भी अनुमान है। इकोनॉमिक सर्वे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन पर निर्भरता पर चिंता जताई की जा सकती है।

Economic Survey 2025: राष्ट्र ताकत बढ़ाने वाले कानून बनेंगे

PM मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले कहा कि इनोवेशन, इंक्लूजन और इनवेस्टमेंट लगातार हमारी आर्थिक गतिविधि के रोडमैप का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा, "इस सत्र में हमेशा की तरह कईं ऐतिहासिक बिल पर सदन में चर्चा होगी और गहरे मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने वाले कानून बनेंगे।"

Economic Survey 2025: विकसित भारत संकल्प में विश्वास पैदा करेगा बजट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, तब तक विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र और ये बजट उसमें एक नया विश्वास पैदा करेगा और नई ऊर्जा देगा।

Economic Survey 2025: इंडस्ट्री के डीरेगुलेशन पर हो सकता है जोर

अब से कुछ ही देर में इकोनॉमिक सर्वे पेश होने वाला है, जिससे ये पता चलेगा कि आर्थिक मोर्चे पर देश की स्थिति कैसी है। उससे पहले हमारी सहयोगी चैनल CNBC-आवाज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आर्थिक सर्वे में इंडस्ट्री के डीरेगुलेशन पर जोर दिया जा सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस बढ़ाने पर भी जोर दिया जा सकता है।

Economic Survey 2025: गरीब, मध्यम वर्गीय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे

प्रधानमंत्री ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती हैं। समृद्धि और कल्याण भी देती हैं। उन्होंने ये भी कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब और मध्यम वर्गीय समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे।

Economic Survey 2025: जीडीपी ग्रोथ 7% से कम रहने का अनुमान

बजट से पहले पेश देश का आर्थिक सर्वे पेश होगा। इससे पहले जानकारी मिली है कि सर्वे में 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि (GDP Growth) दर 7% से कम रहने का अनुमान है

Economic Survey 2025: मां लक्ष्मी को नमन के साथ बजट सत्र की शुरुआत

बजट सत्र की शुरआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है।

Economic Survey 2025: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। उम्मीद है कि यह 2024-25 में 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाएगा और 2027 तक वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

Economic Survey 2025: भारत की कैसी है अर्थव्यवस्था?

पिछले साल भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट का रुख देखने को मिला है। जिसमें जीडीपी आरबीआई के 7 फीसदी के पूर्वानुमान से कम रही है। इसमें साल 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में सिर्फ 5.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल-जून तिमाही में भी वृद्धि उम्मीद से कम रही है।

Economic Survey 2025 Live: बजट से पहले कांग्रेस ने जारी की रिपोर्ट

आम बजट 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इससे पहले कांग्रेस ने रियल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी (Real State of the Economy) नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार भारत को मिडल इनकम के जाल में धकेल रही है। जिससे देश में कम उत्पादकता और असमानता आ जाएगी। विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4 फीसदी रहने की उम्मीद है। पार्टी ने कहा कि अगर भारत को अपनी युवा जनसंख्या का फायदा उठाना है तो इसमें 8 फीसदी की जीडीपी वृद्धि की जरूरत है।

Economic Survey 2025: पिछले साल के सर्वे में CEA का बयान

CEA ने जोर देकर कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ने महामारी के बाद मजबूती हासिल कर लिया है। उन्होंने पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 में पीएलआई योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश अहम है। उन्होंने सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन और चीन+1 रणनीति पर चर्चा की और भारत को एक आकर्षक विकल्प के रूप में पेश किया है।

Economic Survey 2025 Live: लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा इकोनॉमिक सर्वे

आज से भारतीय संसद का हंगामेदार बजट सत्र होने के आसार हैं। इस सत्र में इकोनॉमिक सर्वे और बजट पेश किया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में दोपहर 12 बजे और राज्यसभा में दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। इस इकोनॉमिक सर्वे से अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाला बजट कैसा रह सकता है।

Economic Survey 2025: सदन में वित्त मंत्री पेश करेंगी आर्थिक सर्वे

बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन से होगी। इसके बाद सरकार की ओर से इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। जिसमें देश की आर्थिक सेहत का लेखा-जोखा रहेगा। इस बार का बजट सत्र हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार इस सत्र में वक्फ संशोधन समेत करीब 16 बिल पेश कर सकती है। जिसमें हंगामा होने के आसार हैं।

Economic Survey 2025 Live: क्या सरकार के लिए इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट मानना है जरूरी?

संसद में आज (31 जनवरी 2025) इकोनॉमिक सर्वे पेश किए जाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से यह बेहद अहम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट को मानना जरूरी होता है? ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार सर्वे को पेश करने और इसमें दिए गए सुझावों या सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इसमें दिए सारे सुझावों को खारिज कर सकती है। फिर भी इसकी अहमियत होती है। इसकी वजह ये है कि इसमें पिछले साल की अर्थव्यवस्था का लेखा-जोखा का पता चलता है।

Economic Survey 2025: आर्थिक सर्वे में GDP का अनुमान 7% से कम रहने की संभावना

सुबह 11 बजे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। इस बीच संभावना जताई जा रही कि इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी का अनुमान 7 फीसदी से कम रह सकता है। बता दें कि पिछले साल 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वे में चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5-7 प्रतिशत के दायरे में लगाया गया था।

Economic Survey 2025 Live: बजट सत्र से पहले हुई थी सर्वदलीय बैठक

बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी। इसमें महाकुंभ का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने राजनीतिक पर्यटन और वीवीआईपी व्यवस्था का आरोप लगाया। विपक्ष ने कुंभ हादसे को लेकर संसद में चर्चा की मांग की है। इसके साथ ही मरनेवालों की संख्या नहीं बताने का आरोप लगाया है। इसके अलावा विपक्षी सांसदों ने वक्फ पर बनी JPC के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए हैं।

Economic Survey 2025: जानिए भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के बारे में

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन अपना कार्यकाल 3 साल कर चुके हैं। देश की आर्थिक नीतियों को आकार देने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। जनवरी 2022 में आर्थिक सर्वेक्षण जारी होने से ठीक पहले उन्हें नियुक्त किया गया था। नागेश्वरन को केवी सुब्रमण्यन की जगह नियुक्त किया गया। तभी से वो देश की आर्थिक रणनीतियों और आकलनों को दिशा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

Economic Survey 2025 Live: इस साल के सर्वे से क्या हैं उम्मीदें?

इस बार के इकोनॉमिक सर्वे से भारत की आर्थिक सुधार की सीमा का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके साथ ही विकास क्षमता का पता लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस सर्वे में मुख्य सेक्टर विनिर्माण विकास को बढ़ाने की रणनीतियाँ और आर्थिक गति को बनाए रखने के तरीके शामिल हो सकते हैं।

Economic Survey 2025: इको सर्वे 2024 में GDP अनुमान

साल 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वे में चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5-7 प्रतिशत के दायरे में लगाया गया था। सरकार की ओर से जारी किए गए पहले अनुमानों से पता चला है कि जीडीपी वृद्धि 4 सालों में पहली बार 7 फीसदी के नीचे रहने की संभावना है, जो वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.4 फीसदी है।

Economic Survey 2025 Live: पिछले आर्थिक सर्वेक्षण के कृषि आंकड़ों पर एक नज़र

पिछले साल जारी आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, भारत के कृषि क्षेत्र ने पिछले पाँच सालों की अवधि में 4.18 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024 में उद्योग क्षेत्र में 9.5 फीसदी की वृद्धि हुई और वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 55 फीसदी रहा।

Economic Survey 2025: महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा गूजेंगा संसद में

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने फैसला किया है, कि वे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को एक साथ संसद में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेले के राजनीतिकरण और वीआईपी संस्कृति को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। वहीं शनिवार एक फरवरी को वित्तमंत्री लगातार आठवीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। आज (31 जनवरी 2025) आर्थिक सर्वे पेश किए जाएंगे।

Economic Survey 2025 Live: बजट सत्र में वक्फ और इमीग्रेशन समेत 16 बिल लाएगी सरकार

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। इस बजट सत्र में सरकार कई बिल लाने की तैयारी में है। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बजट सत्र के लिए कुल 16 बिल और 19 बिजनेस पहले से ही संसद में लिस्ट हैं। सरकार की ओर से इस बजट सत्र में लाए जाने वाले बिलों में वक्फ और इमीग्रेशन से जुड़े बिल भी शामिल हैं, जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं।

Economic Survey 2025: दो चरणों में होगा बजट सत्र

बजट सत्र दो चरणों में होगा। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। इसमें नौ बैठकें होंगी। पीएम मोदी 6 फरवरी को राज्यसभा में बहस का जवाब दे सकते हैं। सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होगा जो 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा।

Economic Survey 2025 Live: कैसा रहेगा राष्ट्रपति का कार्यक्रम

संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10.40 बजे राष्ट्रपति भवन से संसद भवन के लिए निकलेंगी। राष्ट्रपति पारंपरिक बग्गी में सवार होकर संसद भवन पहुचेंगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण 11 बजे शुरू होगा। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट से दूरदर्शन का सीधा प्रसारण होगा।

Economic Survey 2025: आज से होगा बजट सत्र शुरू

संसद का बजट सत्र आज (31 जनवरी) से शुरू हो जाएगा। इस दौरान राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को सुबह 11 बजे संबोधित करेंगी। इसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। उनके संबोधन के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिव सर्वे पेश करेंगी।

Economic Survey 2025 Live: आखिर इकोनॉमिक सर्वे क्यों होता है जरूरी?

इकोनॉमिक सर्वे कई मायनों में बेहद जरूरी होता है। यह एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए डायरेक्शन की तरह काम करता है। इसकी वजह ये है कि इसी से पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और इसमें सुधार के लिए हमें क्या करने की जरूरत है।

Economic Survey 2025: महंगाई दर 4 महीने के निचले स्तर पर आई

दिसंबर में रिटेल महंगाई दर 4 महीने के निचले स्तर पर रही। पिछले महीने महंगाई घटकर 5.22 फीसदी रह गई। इससे पहले नवंबर में महंगाई दर 5.48 फीसदी पर थी। वहीं 4 महीने पहले अगस्त में महंगाई 3.65 फीसदी पर थी।

Economic Survey 2025: इकोनॉमिक सर्वे बताएगा देश आर्थिक सेहत का हाल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। इसमें सरकार इस वित्त वर्ष यानी 2024-25 में देश की GDP का अनुमान और महंगाई समेत कई जानकारियां मुहैया कराएंगी। इकोनॉमिक सर्वे। इससे पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है।

Economic Survey 2025 Live: कब पेश हुआ था भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे?

भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 1950-51 में पेश किया गया था। कुछ साल बाद यानी 1964 तक इसे बजट के साथ पेश किया जाता था। बाद में इसे अलग से जारी किया जाने लगा। मौजूदा समय में इसे दो हिस्सों में पेश किया जाता है।

Economic Survey 2025: इकोनॉमिक सर्वे में हर सेक्टर की मिलती है जानकारी

इकोनॉमी सर्वे में 3 बड़े सेक्टर प्राइमरी (कृषि और  इससे जुड़े अन्य व्यवसाय), सेकेंडरी (मैन्यूफैक्चरिंग) और सर्विस सेक्टर (आईटी एंड लॉजिस्टिक इत्यादि) के हालात की जानकारी मिलती है। इसमें बताया जाता है कि देश में कौन सा सेक्टर किस दिशा में जा रहा है, उसमें पहले क्या ट्रेंड रहा है और आने वाले समय में कैसा ट्रेंड बनता दिख रहा है।

Economic Survey 2025 Live: इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले होता है बेहद अहम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश करेंगी। बजट में सरकार आम तौर पर अगले वित्त वर्ष में किए जाने वाले कामों और योजनाओं पर होने वाले खर्च का ब्यौरा देती है। लेकिन बजट से ठीक पहले एक और दस्तावेज सरकार संसद में पेश करती है। इसका नाम है इकोनॉमिक सर्वे, हिंदी में इसे आर्थिक समीक्षा या आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा जाता है। बजट से पहले आने वाला ये दस्तावेज बेहद अहम होता है।

Economic Survey 2025: इकोनॉमिक सर्वे कब और कहां देखें?

इकोनॉमिक सर्वे हर साल बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। साल 2025 में इसे 31 जनवरी, शुक्रवार को पेश किया जाएगा। इसे लाइव संसद टीवी और पीआईबी इंडिया चैनल्स पर देखा जा सकता है। साथ ही, वित्त मंत्रालय के फेसबुक पेज और उनके आधिकारिक एक्स हैंडल (@FinMinIndia) पर भी इसके अपडेट मिलेंगे। सर्वेक्षण जारी होने के बाद इसे इंडिया बजट वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

Economic Survey 2025 Live: इकोनॉमिक सर्वे में कौन-कौन सी चीजें शामिल होती हैं?

इकोनॉमिक सर्वे के दोनों भागों में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, मुद्रा की आपूर्ति, कीमतें, आयात-निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे आर्थिक संकेतकों का जिक्र किया जाता है। इससे पता चलता है कि इकोनॉमी को कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, सरकार की राजकोषीय रणनीति पर इसका क्या प्रभाव है।

Economic Survey 2025 Live: कब रिलीज किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे?

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होता है और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे आमतौर पर बजट भाषण से एक दिन पहले पेश किया जाता है। यानी कि 31 जनवरी को पेश किया जाता है। ऐसे में आज (31 जनवरी 2025) इकोनॉमिक सर्वे पेश किए जाएंगे।

Economic Survey 2025: क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे?

इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। इसमें कुछ खास सेक्टरों पर फोकस किया जाता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाता है। वहीं दूसरे भाग में शिक्षा, गरीबी और जलवायु परिवर्तन जैसे सामाजिक-आर्थिक मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें जीडीपी ग्रोथ, महंगाई और कारोबार के अनुमानों का भी विश्लेषण किया जाता है।

Economic Survey 2025 Live: इकोनॉमिक सर्वे का क्या है मकसद?

इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का मकसद पिछले वित्त वर्ष में देश के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का आकलन करना है। इस सर्वे से पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसी इंडस्ट्रीज में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। किन चुनौतियों का हल करके विकास को बढ़ावा देने के लिए कैसी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए।

Economic Survey 2025: इकोनॉमिक सर्वे कितने तरह का होता है?

इकोनॉमिक सर्वे दो पार्ट में पेश किया जाता है। ये दो पार्ट A और पार्ट B होते हैं। पार्ट A में मौजूदा फाइनेंशियल ईयर से जुड़ी खास बातें होती हैं। जबकि पार्ट B में गरीबी, शिक्षा जैसे सामाजिक आर्थिक मसलों का जिक्र होता है।

Economic Survey 2025: कौन तैयार करता है इकोनॉमिक सर्वे?

आर्थिक सर्वे को देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की देखरेख में तैयार किया जाता है। फिलहाल देश के इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन हैं। इकोनॉमिक सर्वे में पिछले वित्त वर्ष से जुड़े इकोनॉमिक डेटा की जानकारी होती है।

Economic Survey 2025: आखिर क्यों खास होता है इकोनॉमिक सर्वे

देश के लिए इकोनॉमिक सर्वे काफी अहम है। क्योंकि इससे देश की दशा-दिशा के बारे में पता चलता है। इकोनॉमिक सर्वे तैयार करने की जिम्मेदारी आर्थिक मामलों के विभाग के पास होती है।

नमस्कार

मनीकंट्रोल हिंदी के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक सर्वे आज पेश होने वाला है और इससे जुड़ी हर जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।