RBI के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सिलसिला इस साल के अंत तक खत्म हो सकता है: Crisil Economist DK Joshi

कोरोना की महामारी के कमजोर पड़ने के बावजूद इकोनॉमी में रिकवरी एक समान नहीं आई है। इसकी वजह रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध है। इसका काफी ज्यादा असर सप्लाई चेन पर पड़ा है। इसके चलते क्रूड ऑयल, गैस और फूड की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं।

आरबीआई महंगाई को काबू में करने के लिए मई से अब तक रेपो रेट में 1.40 फीसदी वृद्धि कर चुका है। पिछले सात महीनों से इनफ्लेशन आरबीआई के टारगेट से ऊपर बना हुआ है। हालांकि, अब इसमें थोड़ी नरमी दिख रही है। इसकी वजह दुनियाभर में कमोडिटी की कीमतों में आई नरमी के साथ सरकार की तरफ से उठाए गए कदम हैं।

जोशी ने कहा, "मुद्रास्फीति की दर में जो नरमी देखने को मिल रही है, उसकी वजह खाद्य तेलों की वैश्विक कीमतों में कमी के साथ कुछ दूसरी वजहें हैं। इसमें फिस्कल पॉलिसी का भी हाथ रहा है, क्योंकि मुद्रास्फीती में उछाल का संबंध सप्लाई की दिक्कतों से रहा है।"

क्रिसिल ने इस फाइनेंशियल ईयर में रिटेल इनफ्लेशन 6.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।। यह आरबीआई के 6.7 फीसदी अनुमान के मुकाबले ज्यादा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ सुस्त पड़ने का असर क्रूड ऑयल और कमोडिटी की कीमतों पर पड़ेगा। इससे कीमतों पर दबाव घटेगा।

उन्होंने कहा कि इनफ्लेशन इस फाइनेंशियल ईयर के अंत से नीचे आने लगेगा। यह 6 फीसदी से नीचे आ जाएगा। अभी यह बताना मुश्किल है कि यह कब 4 फीसदी पर आ जाएगा। लेकिन, मेरा मानना है कि अगले साल औसत मुद्रास्फीति करीब 5 फीसदी रहेगी।