ऑटो कंपनियों को SUV पोर्टफोलियो पर राहत दे सकती है जीएसटी काउंसिल

जीएसटी काउंसिल ऑटो कंपनियों को उनके SUV पोर्टफोलियो पर राहत दे सकती है। सीएनबीसी-टीवी18 ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। खबर के मुताबिक, 26 जुलाई 2023 से पहले ऑटो कंपनियों के खिलाफ जीएसटी बकाया के दावों को निपटाने में फिटमेट कमेटी की सिफारिशें मददगार होंगी। कई केंद्रीय और राज्य जीएसटी अथॉरिटीज ने ऑटो कंपनियों पर ऐसी बकाया रकम को लेकर दावा किया था। सीएनबीसी-टीवी18 की खबर के मुताबिक, सियाम (SIAM) ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस सिलसिले में शिकायत की थी।

CNBC-TV18 ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि जीएसटी काउंसिल पुरानी और पहले से ही यूज हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में बढ़ोतरी पर चर्चा कर सकती है। काउंसिल छोटी पेट्रोल और डीजल कारों के लिए जीएसटी 12 पर्सेंट से बढ़ाकर 18 पर्सेंट करने को लेकर भी चर्चा कर सकती है। CNBC-TV18 ने बताया कि फिटमेंट पैनल ने यूज हुई EV पर जीएसटी 12 पर्सेंट से बढ़ाकर 18 पर्सेंट करने की सिफारिश की है।

चैनल ने अपनी खबर में बताया है कि जीएसटी फिटमेट कमेटी जीन थेरेपी, फ्लाई ऐश से बनी ईंटों, कुछ चावल आदि पर जीएसटी रेट में कटौती का प्रस्ताव कर सकती है।

* मरीजों पर बोझ कम करने के लिए जीन थेरेपी पर जीएसटी रेट 12 पर्सेंट से घटाकर जीरो करने का प्रस्ताव है