National Logistics Policy (NLP) आज (17 सितंबर) जारी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान करेंगे। इस पॉलिसी का फोकस रोजगार के मौके पैदा करने, स्किल बढ़ाने और कॉस्ट में कमी लाने पर है।
National Logistics Policy (NLP) आज (17 सितंबर) जारी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान करेंगे। इस पॉलिसी का फोकस रोजगार के मौके पैदा करने, स्किल बढ़ाने और कॉस्ट में कमी लाने पर है।
यह पॉलिसी इंडियन लॉजिस्टिक्स को ग्लोबल बेंचमार्क तक ले जाने में मददगार होगी। प्रधानमंत्री के चार बड़े उपायों का ऐलान करने की उम्मीद है। इनमें इंटिग्रेटेड डिजिटल सिस्टम (IDS), यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP), ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स (ELOG) और सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप (SIG) शामिल होंगे।
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IDS इस पॉलिसी का प्रमुख हिस्सा होगा। इसके तहत 7 विभागों के 30 सिस्टम्स को इंटिग्रेट किया जाएगा। इनमें डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, कस्टम, एविएशन, फॉरेन ट्रेड और कॉमर्स शामिल होंगे। इससे कार्गो मूवमेंट को आसान बनाने में मदद मिलेगी।
कार्गो मूवमेंट को आसान बनाने में ULIP की भी बड़ी भूमिका होगी। इसके तहत ट्रांसपोर्ट के सभी मोड उपलब्ध होंगे। ELOG के तहत मौजूदा नियमों को आसान बनाया जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक्स बिजनेस का अट्रैक्शन बढ़ेगा।
SIG के तहत तय समय में सभी तरह की बाधाएं दूर की जाएंगी। इसके लिए सभी लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्टस की नियमित रूप से मॉनिटरिंग होगी। इसमें संबंधित मंत्रालयों का ग्रुप ऑफ ऑफिर्स शामिल होगा।
उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस पॉलिसी के लॉन्च के मौके पर वेयरहाउस के फिजिकल एसेट्स के मानकीकरण (Standardisation) पर एक e-handbook रिलीज करेंगे। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत स्किलिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह ट्रेनिंग सेंटर्स के सिलेबल का हिस्सा हो सकता है। रोजगार के मौके पैदा करने पर भी इस पॉलिसी का फोकस होगा।
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