डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन (DoFPD) ने उन खबरों का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा था कि भारत में गेहूं का आयात (Whear Import) शुरू होने की संभावना है। विभाग इस पर सफाई देते हुए कहा कि भारत के पास गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि उसके पास घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक (Wheat Stock) है।
ANI के मुताबिक, विभाग ने ट्विटर पर खबर का जवाब देते हुए कहा, “भारत में गेहूं आयात करने की ऐसी कोई योजना नहीं है। हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के पास पर्याप्त स्टॉक है और FCI के पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पर्याप्त स्टॉक है।"
इस साल की शुरुआत में, रबी की फसल से पहले भारत में कई गेहूं उगाने वाले इलाकों में कई दौर की गर्मी की लहरों ने कुछ गेहूं की फसलों को प्रभावित किया था।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2021-22 के दौरान गेहूं का प्रोडक्शन 106.84 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि पहले 111 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया था।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते गेहूं की निर्यात मांग को बढ़ावा मिला। इसके कारण स्थानीय मंडियों में मुख्य खाद्यान्न की कीमत अब तक के सबसे उपरी स्तर पर पहुंच गई।
लू की वजह से फसल खराब होने से भी कीमतों में तेजी आई। हालांकि, सबसे ज्यादा असर यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष का पड़ा है, क्योंकि दोनों ही देश दुनिया में गेहूं के दो प्रमुख सप्लायर हैं।
मंडी में क्या है गेहूं की कीमत?
मध्य प्रदेश के इंदौर में, जिसे प्रमुख मंडियों में से एक माना जाता है, गेहूं की कीमतें 2,000-2,100 रुपए (रूस यूक्रेन युद्ध से पहले) के मुकाबले 2,400-2,500 रुपए प्रति 100 किलोग्राम तक पहुंच गईं।
आमतौर पर साल के इस समय के दौरान गेहूं की कीमतें आमतौर पर निचले स्तर पर रहती हैं, क्योंकि रबी की ताजा फसलें बाजारों या मंडियों में अपना रास्ता बनाती हैं।
फिर भी भारत में वर्तमान गेहूं की कीमत केंद्र के सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,015 रुपए प्रति 100 किलोग्राम से काफी ऊपर है, जो अपने आप में एक दुर्लभ घटना है।
फिलहाल इंदौर में गेहूं 2,400 रुपए प्रति 100 किलो से थोड़ा नीचे कारोबार कर रहा है। दूसरे बाजारों में भी गेहूं की कीमतों में कुछ नरमी आई है।
हालांकि, घरेलू मंडियों में गेहूं की थोक कीमतें हाल ही में अपने ऊपरी स्तर से नीचे गिरी हैं और स्थिर हो गई हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने समय पर गेहूं के एक्सपोर्ट पर कई नीतिगत हस्तक्षेप किए हैं।
रिकॉर्ड के लिए, देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने के साथ-साथ पड़ोसी और दूसरे कमजोर देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत ने अपने एक्सपोर्ट पर रोक लगा कर, गेहूं की निर्यात नीति में बदलाव किया है।