Wheat import : यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने पूरे जोश के साथ ऐलान किया था कि उनका देश “दुनिया का पेट भरने” के लिए तैयार है। महज चार महीने से कम वक्त में सरकार को खाद्यान के आयात पर विचार करना पड़ रहा है।
मोदी के यह संकल्प लेने से पहले, मार्च में शुरू हुई रिकॉर्ड गर्मी भारत में गेहूं की पैदावार के लिए खतरा बनने लगी थी। इसके चलते दुनिया में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक देश में पैदावार कम हो गई और कीमतें बढ़ गईं, जिससे करोड़ भारतीयों पर महंगाई की मार तेज हो गई।
सरकार का भंडार 14 साल के निचले स्तर पर
इससे साफ हो गया कि भारत में गेहूं की बंपर फसल नहीं होने जा रही है, जिससे सरकार को मई के मध्य में निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लेना पड़ा। फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार, अगस्त में सरकार का भंडार 14 साल में इस महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया है, जबकि गेहूं की खुदरा महंगाई 12 फीसदी के करीब चल रही है।
क्या तैयारी कर रही है सरकार
अब शॉर्टेज और कीमतों में बढ़ोतरी के चलते सरकार ने विदेश से खरीद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने कहा, सरकारी अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या कुछ क्षेत्रों में फ्लोर मिलर्स को मदद करने 40 फीसदी इम्पोर्ट टैक्स में कटौती करनी चाहिए या खत्म करना चाहिए। इससे जुड़ी रिपोर्ट पहले रॉयटर्स में भी पब्लिश हो चुकी है।
इस संबंध में भेजे गई ईमेल पर वित्त मंत्रालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। वहीं खाद्य और वाणिज्य मंत्रालयों के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी है एक बेहतर विकल्प
नॉमुरा होल्डिंग्स इंक की इकोनॉमिस्ट सोनल वर्मा ने कहा, “वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतों से युद्ध के जोखिम से जुड़े प्रीमियम में कमी को देखते हुए, भारत ज्यादा आयात के जरिये अपनी घरेलू गेहूं की आपूर्ति को बढ़ाने पर विचार कर सकता है। हालांकि, घरेलू स्तर पर गेहूं की थोक कीमतें वैश्विक कीमतों की तुलना में कम हैं। ऐसे में इसे व्यावहारिक विकल्प बनाने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी जरूरी है।”