तमिलनाडु को SC से मिली बड़ी राहत, सुपर-स्पेशियलिटी मेडिकल सीटों पर इन-सर्विस कैंडिडेट्स के लिए 50% सीट रिजर्व रखने का आदेश बरकरार

SC ने 14 मार्च को फैसला रखा था सुरक्षित

शीर्ष अदालत ने 14 मार्च को तमिलनाडु सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में NEET-क्वालिफाइड इन-सर्विस उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत सुपर-स्पेशियलिटी सीटें आवंटित की गई थीं।

अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) अमित आनंद तिवारी के प्रतिनिधित्व में राज्य सरकार ने जोरदार तर्क दिया था कि अगर इस तरह के निर्णय पर रोक लगा दी जाती है, तो यह न केवल गरीब और ग्रामीण लोगों की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल की पहुंच को प्रभावित करेगा, बल्कि एक ऐसी स्थिति भी पैदा करेगा, जहां योग्य शिक्षकों की कमी के कारण कोर्स बंद करने पड़ेंगे।

सरकार ने दी क्या दलील?

AAG ने यह भी बताया था कि लगभग 70 प्रतिशत गैर-सेवा उम्मीदवार अनिवार्य सेवा की बांड शर्तों को भी पूरा नहीं करते हैं। राज्य ने 2020 के सरकारी आदेश (GO) का जोरदार बचाव किया था, जिसके द्वारा उसने निर्देश दिया था कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में "सुपर स्पेशियलिटी सीटों (DM / M. Ch.) तमिलनाडु के NEET क्वालिफाइड इन-सर्विस उम्मीदवारों को आवंटित की जाती हैं और बाकी 50 प्रतिशत सीटें भारत सरकार / स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को आवंटित की जाती हैं।"

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ वकीलों दुष्यंत दवे, श्याम दीवान और गोपाल शंकरनारायणन सहित वकीलों की एक बैटरी को सुना था और अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने राज्य सरकार के लिए तर्क दिया था।