Farmers Protest: किसानों ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव किया खारिज, 21 फरवरी को फिर 'दिल्ली कूच' करने का ऐलान

Farmers Protest: 'दिल्ली चलो' आंदोलन में भाग ले रहे किसान नेताओं ने 5 साल तक दाल, मक्का और कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किए जाने के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बुधवार यानी 21 फरवरी को फिर 'दिल्ली कूच' करने की घोषणा की है। किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर ने हरियाणा से लगे पंजाब के शंभू बॉर्डर पर कहा, "हम सरकार से अपील करते हैं कि या तो हमारे मुद्दों का समाधान किया जाए या बैरिकेड्स हटाकर हमें शांतिपूर्वक विरोध-प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाने की अनुमति दी जाए।"

किसानों के साथ वार्ता के बाद, तीन केंद्रीय मंत्रियों की एक समिति ने दाल, मक्का और कपास सरकारी एजेंसियों द्वारा MSP पर खरीदने के लिए पांच वर्षीय समझौते का प्रस्ताव दिया था। तीन केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय की समिति ने रविवार को चंडीगढ़ में चौथे दौर की वार्ता के दौरान किसानों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था।

इससे पहले, 2020-21 में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने सरकार के प्रस्ताव को सोमवार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें किसानों की एमएसपी की मांग को भटकाने और कमजोर करने की कोशिश की गई है।

इसके बाद शाम को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, "हमारे दो मंचों पर (केंद्र के प्रस्ताव पर) चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र का प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है और हम इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं।"

21 फरवरी को दिल्ली कूच

यह पूछे जाने पर कि क्या 'दिल्ली मार्च' का उनका आह्वान अभी भी बरकरार है, पंधेर ने कहा, "हम 21 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे दिल्ली के लिए शांतिपूर्वक कूच करेंगे।" उन्होंने कहा कि सरकार को अब निर्णय लेना चाहिए, और उन्हें लगता है कि आगे चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। डल्लेवाल ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने की वजह बताते हुए पत्रकारों से कहा, "हमें प्रस्ताव में कुछ भी नहीं मिला।"

उन्होंने कहा कि चौथे दौर की बातचीत में केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि अगर सरकार दालों की खरीद पर गारंटी देती है तो इससे सरकारी खजाने पर 1.50 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। डल्लेवाल ने एक कृषि विशेषज्ञ की गणना का हवाला देते हुए कहा कि अगर सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए तो 1.75 लाख करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपये का ताड़ का तेल (पाम ऑयल) खरीदती है और यह तेल लोगों में बीमारी का कारण बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद इसका आयात किया जा रहा और अगर ये 1.75 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी सुनिश्चित करके अन्य फसलों को उगाने पर खर्च किए जाते हैं तो इससे सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि एमएसपी पर पांच फसलें खरीदने का केंद्र का प्रस्ताव केवल उन लोगों के लिए होगा जो फसल विविधीकरण अपनाते हैं यानी एमएसपी केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो धान के बजाय दलहन की खेती करेंगे और धान की जगह मूंग की फसल उगाने वालों को यह नहीं दिया जाएगा।

सभी फसलों पर MSP की मांग

डल्लेवाल ने कहा कि इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसान सभी 23 फसलों पर MSP की मांग कर रहे है। किसान नेताओं ने कहा कि बैठक में यह प्रस्ताव दिया गया था कि देश भर के किसानों से पांच फसलें खरीदी जाएंगी, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए है जो धान की फसल से परे विविधता लाते हैं। पंजाब के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर पंधेर ने कहा कि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को परेशानी हो रही है।

डल्लेवाल ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बैठकों में आमंत्रित करने का मुख्य कारण राज्य की सीमाओं पर अवरोधक लगाए जाने का मुद्दा उठाना था और यह मुद्दा भी उठाना था कि पंजाब के लोगों को राज्य की सीमा के अंदर आंसू गैस के गोले का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मान ने हमें स्थिति का संज्ञान लेने का आश्वासन दिया था लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है।

MSP के अलावा और क्या है मांग?

फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च को सुरक्षा बलों द्वारा रोक दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारी किसान हरियाणा-पंजाब की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। पिछले सप्ताह किसानों की सुरक्षा बलों के साथ झड़पें हुई थीं।

किसान MSP की कानूनी गारंटी के अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि कर्ज माफी, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने, पुलिस मामलों को वापस लेने , 2021 की लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए 'न्याय', भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 बहाल करने और 2020-21 के आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं।