Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: 80 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, सितंबर के बाद भी मिलेगा फ्री राशन, जानिए सरकार का प्लान

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: केंद्र सरकार (Central Government) खास प्लान बना रही है। जिसके तहत सितंबर के बाद भी फ्री राशन (Free Ration) की सुविधा का फायदा मिल सकता है। सरकार इस पर जल्द ही फैसला करेगी

अपडेटेड Sep 20, 2022 पर 12:09 PM
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को मार्च 2020 में शुरू किया गया गया था।

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: देश के करोड़ों राशनकार्ड होल्डर्स (Ration Card Holder) के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर आप भी फ्री राशन का फायदा लेते हैं तो केंद्र सरकार (Central Government) खास प्लान बना रही है। सरकार गरीबों को फ्री राशन देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana –PMGKAY ) को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने के बारे में जल्द फैसला करेगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस बारे में फैसला कब तक किया जाएगा।

मार्च 2020 में शुरू हुई थी योजना

बता दें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मार्च 2020 से फ्री राशन देने की मुहिम शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत देश भर के करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को फ्री राशन मुहैया कराया गया था। सरकार की तरफ से लोगों को हर महीने 5 किलो फ्री राशन दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में फ्री राशन की सुविधा शुरू की थी। इससे गरीब परिवारों को कोविड-19 महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान काफी मदद मिली थी। फिलहाल सरकार की ओर से इस योजना को कई बार बढ़ाया जा चुका है। अभी यह योजना 30 सितंबर तक मौजूद है।

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3.40 लाख करोड़ रुपये खर्च का अनुमान

केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ अब तक करोड़ों लोग ले चुके हैं। सरकार ने 26 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और छह महीने यानी 30 सितंबर, 2022 तक के लिए बढ़ाया था। मार्च तक इस योजना पर करीब 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। सितंबर, 2022 तक और 80,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस तरह PMGKAY के तहत कुल खर्च करीब 3.40 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।

गेहूं का पर्याप्त भंडार, जमाखोरों पर होगी कार्रवाई

खाद्य सचिव ने कहा, देश में गेहूं का 2.4 करोड़ टन का पर्याप्त भंडार है। जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताकि घरेलू आपूर्ति बढ़ाई जा सके। सरकार व्यापारियों की ओर से गेहूं के भंडार का खुलासा करने और घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्टॉक सीमा लगाने जैसे कदमों पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा, सट्टेबाजी के कारण गेहूं की कीमतों में तेजी आई है।

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