Cryptocurrency Ban in India: अगर सरकार ने लगाया बैन तो आपकी क्रिप्टोकरेंसी का क्या होगा? जीरोधा के फाउंडर भी परेशान

भारतीय क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) मार्केट में इस समय हलचल मची हुई है। मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए एक क्रिप्टो बिल (cryptocurrency Bill) पेश करने वाली है। यह खबर मंगलवार शाम में बाहर आई। इसके बाद से ही बिटकॉइन (Bitcoin) सहित तमाम क्रिप्टोकरेंसी की कीमत लगातर गिर रही है। इस सबके बीच निवेशकों के मन में सिर्फ एक सवाल है कि अगर सरकार ने सच में क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगा दिया तो उनकी क्रिप्टोकरेंसी या क्रिप्टोकरेंसी में लगाए उनके पैसे का क्या होगा?

बिटकॉइन की कीमत (Bitcoin Price today) बुधवार को गिरकर 34,000 डॉलर पर आ गई। इसके पीछे साल के अंत में मुनाफा वसूली, बिकवाली को लेकर दबाव सहित एक बड़ी वजह यह है कि भारत सरकार संसद में ' ‘द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 (‘Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill)’ पेश करने वाली है।

इस बीच ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म Zerodha के को-फाउंजर निखिल कामत ने एक ट्वीट में लोगों से यह जानना चाहा कि क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगने के बाद उसका क्या होगा। कामत ने ट्वीट में पूछा, "क्या भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने जा रही है? बैन लगने के बाद जो क्रिप्टो पहले से सर्कुलेशन में हैं, उनका क्या होगा?"

कामत के सवाल को ऐसे ही नहीं खारिज किया जा सकता है। मनीकंट्रोल की एक हालिया रिपोर्ट में क्रिप्टो इंडस्ट्री ने अनुमान जताया था कि भारत में इस समय करीब 1.5 से 2 करोड़ क्रिप्टो निवेशक है। इसके साथ ही भारतवासियों के क्रिप्टो होल्डिंग की कुल वैल्यू बढ़कर 40,000 करोड़ रुपये या 5.39 बिलियन डॉलर हो गई है।

ऐसा माना जा रहा है कि यह बिल बिटकॉइन सहित दूसरी क्रिप्टो में निवेश करने वालों के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है, तो बैंक और आपके क्रिप्टो एक्सचेंजों के बीच लेनदेन बंद हो जाएगा। आप कोई क्रिप्टो खरीदने के लिए अपनी स्थानीय मुद्रा को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही आप उन्हें भुना भी नहीं पाएंगे।

29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में केंद्र सरकार 26 नए बिल को पेश करेगी, जिसमें तीन अध्यादेश भी शामिल है। मंगलवार शाम को शीतकालीन सत्र के लिए जारी लेजिस्लेटिव एजेंडा से यह जानकारी मिली है।