ग्रीन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की मदद के लिए भारत का ADB के साथ 50 करोड़ डॉलर का लोन एग्रीमेंट

केंद्र सरकार ने देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए हरित एवं टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मदद के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) के साथ 50 करोड़ डॉलर (लगभग 4,250 करोड़ रुपये) के लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सिलसिले में वित्त मंत्रालय की तरफ से 23 दिसंबर को जारी बयान में कहा गया कि ADB का यह कर्ज सरकारी उद्यम इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) को गारंटी के साथ दिया जाएगा।

इस लोन एग्रीमेंट पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और ADB के डायरेक्टर (भारत) मियो ओका ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर ओका ने कहा, 'एडीबी की इस फाइनेसिंग से IIFCL को अपनी पहुंच बढ़ाने और ऊर्जा में बदलाव के साथ-साथ शहरी परियोजनाओं व शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल हासिल करने में मदद मिलेगी।'

उन्होंने कहा कि ADB ने अपने ऑपरेशन और रिस्क मैनेजमेंट संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए वर्षों से IIFCL के साथ मिलकर काम किया है। ADB, एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है, जो सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को कर्ज प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय फिलिपींस की राजधानी मनीला में है।

एशियाई विकास बैंक के कुल 69 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र से तथा 20 बाहर से हैं। इस बैंक का मकसद सतत आर्थिक विकास , समावेशी विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही, यह गरीबी उन्मूलन, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केन्द्रित करने के मकसद से भी काम करता है।