महाराष्ट्र में क्या लागू होगी पुरानी पेंशन योजना? CM एकनाथ शिंदे ने दिए संकेत

Maharastra: इन दिनों पुरानी पेंशन योजना काफी सुर्खियों में है। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर सकारात्मक है। आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए एक प्रचार रैली को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि राज्य का शिक्षा विभाग पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme -OPS) पर स्टडी कर रहा है। बता दें कि कई राज्यों ने अपने यहां पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) को बंद कर दिया है।

शिंदे ने यह भी कहा कि राज्य सरकार हाल ही में हुए दावोस शिखर सम्मेलन में निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने के विपक्ष के आरोपों का जवाब अपने काम से देगी। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को एक निर्धारित पेंशन मिलती है।

दावेस सम्मेलन

पुरानी पेंशन योजना के तहत एक कर्मचारी पेंशन के रूप में अंतिम सैलरी के 50 फीसदी राशि पैने का हकदार है। राष्ट्रीय पेंशन योजना साल 2004 में लागू की गई थी। शिंदे ने आगे कहा कि सरकार शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए पुरानी पेंशन योजना और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में 25 फीसदी आरक्षण के लिए सकारात्मक रूख अपना रहे हैं। दावोस बैठक के बारे में सीएम शिंदे ने कहा कि कुछ विदेशी कंपनियां डायरेक्ट निवेश के बजाय ज्वाइंट वेंचर में जाना पसंद करती है। ऐसे में दावोस सम्मेलन में की उद्योगपति भारत से हैं। लेकिन यह विदेशी निवेश होगा।

PMVVY Scheme: वरिष्ठ नागरिकों को 31 मार्च तक मिलेगी पेंशन, फटाफट ऐसे उठाएं फायदा

देवेंद्र फडणवीस ने दिया यह बयान

हालांकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करेगी। इसकी वजह ये बताई कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर सरकार के ऊपर 1.10 लाख करोड़ रुपये बोझ पड़ेगा।

कई राज्यों में लागू हुई पुरानी पेंशन योजना

वहीं कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को बंद कर दिया गया है।