केंद्र सरकार ने हाल ही में एलपीजी (LPG) गैस पर 200 रुपये की सब्सिडी (LPG subsidy) का ऐलान किया था। हालांकि अब सरकार ने साफ किया है कि यह सब्सिडी केवल उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन पाने वाली 9 करोड़ गरीब महिलाओं और दूसरे लाभार्थियों के लिए ही है। बाकी लोगों को बाजार मूल्य पर ही रसोई गैस खरीदनी होगी।
ऑयल सेक्रेटरी सचिव पंकज जैन ने एक बताया कि जून 2020 से रसोई गैस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है और अब केवल वही सब्सिडी जी जाती है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 मई को की थी। उन्होंने कहा, "कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों से ही LPG ग्राहकों के लिए कोई सब्सिडी नहीं थी। उसके बाद से अब उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए इस सब्सिडी का ऐलान किया गया है।"
वित्त मंत्री सीतारमण ने बीते 21 मई को महंगाई को कम करने के इरादे से पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही उन्होंने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में 12 सिलिंडरों के लिए 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी का भी ऐलान किया था।
राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,003 रुपये है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और उनके लिए प्रभावी कीमत 803 रुपये प्रति सिलेंडर आएगा। बाकी लोगों के लिए दिल्ली में इसकी कीमत 1,003 रुपये होगी।
निर्मला सीतारमण ने उस समय बताया कि उज्ज्वला लाभार्थियों को 200 रुपये की गैस सब्सिडी देने के लिए सरकार को 6,100 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "परिभाषा के अनुसार सब्सिडी को हमेशा बढ़ाते रहने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे समय के साथ कम करने के लिए बनाया गया है।"
एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस समय करीब 30.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हैं। इसमें से 9 करोड़ कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुहैया कराए गए हैं।