नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स को मिल सकती है बड़ी राहत, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी बनाने की तैयारी

नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, Disney+ Hotstar जैसे OTT प्लेटफॉर्म को सरकार से बड़ी राहत मिल सकती है। टेलीकॉम रेगुटेलर ट्राई ने OTT प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए अपनी सिफारिशें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सौंपी हैं। क्या हैं इनमें ये बताते हुए सीएनबीसी -आवाज़ के असीम मनचंदा ने बताया कि देख में OTT को बढ़ावा देने पर काम हो रहा है। देश में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी 2024 बनाने की तैयारी है। इस पॉलिसी में OTT प्लेटफॉर्म को राहत देने की तैयारी है।

अभी देश में OTT कंपनियां लाइसेंसिंग, रेगुलेशन दायरे से बाहर है। TRAI ने OTT प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। इसमें भारत को ग्लोबल कॉन्टेंट हब बनाने की सिफारिश की गई है। इसमें ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के लिए 10 साल का रोड मैप बनाने की सिफारिश की गई है। भारत को TV चैनल अपलिंकिंग हब बनाने की भी सिफारिश की गई है।

TRAI ने नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी पर अपनी सिफारिशें दी हैं। TRAI ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को अपनी सिफारिश दी हैं। पिछले साल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन मुद्दों पर अपनी सिफारिशें मांगी थीं। TRAI ने अप्रैल में इस पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। TRAI ने मई में सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक की थी।

ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने की बहुत बड़ी क्षमता है। नीति निर्माण के लिए इन सिफारिशों उद्देश्य इस युग में देश में ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के नियोजित विकास और विकास के लिए दृष्टिकोण, मिशन, उद्देश्यों और रणनीतियों नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का निर्धारण करना है।

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गौरतलब है कि पिछले साल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ट्राई से 13 जुलाई 2023 को भेजे पत्र के जरिए इसकी सिफ़ारिशें मांगी थीं। प्रक्रिया के पहले चरण के रूप में ट्राई ने 21 सितंबर 2023 को प्री कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। इसमें उन सभी मुद्दों की पहचान की गई जो कि पॉलिसी बनाने के लिए जरूरी थे। सुझाव मिलने पर 27 अप्रैल 2024 को ट्राई ने इनपुट्स फॉर फॉर्म्यूलेशन ऑफ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी 2024 पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया। इस पेपर में 20 सवालों पर सभी स्टेकहोल्डरो से उनका राय मांगी गई थी। इन सबसे हुए परामर्श के आधार पर इन सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया है। ये सिफारिशें अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सौंपी गई हैं।