PM Modi Exclusive Interview: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने एक खास इंटरव्यू में मनीकंट्रोल (Moneycontrol) को बताया कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक समान अवसर तैयार करेगा। पीएम ने कहा "लंबे समय से, भारत दुनिया भर में अपनी तकनीकी प्रतिभा (tech talent) के लिए विख्यात था। आज यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी तकनीकी प्रतिभा और तकनीकी कौशल (tech talent and tech prowess) दोनों के लिए जाना जाता है। ओएनडीसी तकनीकी क्षेत्र में क्रांति लाएगा। इससे अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक समान अवसर मिलेगा।"
इंटर-ऑपरेबल ई-कॉमर्स नेटवर्क के जरिये सरकार को उम्मीद है कि अगले दो वर्षों में देश में ई-कॉमर्स की पहुंच 25 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। इस नेटवर्क के जरिये ई-कॉमर्स की पहुंच 90 करोड़ खरीदार और 12 लाख विक्रेता तक हो जाएगी। इससे 48 अरब डॉलर का सकल व्यापारिक मूल्य (gross merchandise value) उत्पन्न होने का अनुमान है। इसका उद्देश्य ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी सेक्टर्स में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी और जोमैटो जैसे कुछ बड़ी कंपनियों के दबदबे को कम करना है।
ONDC सभी की बिजनेस लागत को कम करने में करेगा मदद
इस बीच, भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के ग्लोबल रिपॉजिटरी के लिए जी20 देशों के लिए स्वेच्छा से काम किया है। DPI इस शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता के दौरान डिजिटल वर्क ग्रुप के तीन फोकस सेक्टर्स में से एक था। शिखर सम्मेलन इसी सप्ताह दिल्ली में संपन्न होगा।
9 वर्षों में किये गये कामों का अर्थव्यवस्था पर दिखा असर
पीएम मोदी ने कहा, "पिछले 9 वर्षों में शुरू किये गये कामों का अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ रहा है। वहीं भारत की तकनीकी क्रांति (tech revolution) का आर्थिक प्रभाव के साथ ही गहरा सामाजिक प्रभाव भी पड़ा है।"
सरकार ने ऐलान किया है कि G20 ने DPI, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्किलिंग जैसे मामलों पर एक ही पेज पर पहुंचने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट एक्शन और डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत अन्य चीजों पर बात करने के लिए वर्ल्ड लीडर्स के भारत आने से कुछ दिन पहले ही सरकार ने ये घोषणा की।
Aadhaar, UPI, Digilocker के लिए 8 देशों से किया समझौता
इसके अलावा आठ देशों ने आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर (Aadhaar, UPI, Digilocker) और अन्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट और इनोवेट करने में मदद के लिए भारत के साथ समझौता किया है।
प्रधान मंत्री मोदी ने इस बारे में भी बात की कि कैसे अलग-अलग देशों को महंगाई से निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। मुफ्तखोरी और वित्तीय रूप से गैर-जिम्मेदाराना नीतियों से होने वाले नुकसान, जलवायु परिवर्तन कैसे दुनिया के लिए एक साझा सच्चाई बन गया है इस पर भी उन्होंने चर्चा की।