Delhi Film Policy 2022: राजधानी को शूटिंग हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 को दी मंजूरी

केजरीवाल सरकार ने कहा कि इस पॉलिसी के जरिए दिल्ली वालों को दिल्ली से जोड़ने, शूटिंग स्थल के तौर पर दिल्ली के प्रचार, फिल्म, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन की कोशिश की जाएगी

अपडेटेड Feb 24, 2022 पर 6:45 PM
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डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि सब्सिडी के जरिए प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपये का 'फिल्म फंड' भी बनाया जाएगा

Delhi Film Policy 2022: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी को शूटिंग और अन्य प्रोडक्शन गतिविधियों के हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को दिल्ली फिल्म पॉलिसी, 2022 को मंजूरी दे दी। इसके तहत तीन करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देने और अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करने की बात कही गई है।

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने एक प्रेस कॉन्फेंस में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली में 20 एकड़ भूमि पर देश का पहला ई-कचरा प्रबंधन पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि नई फिल्म पॉलिसी पर्यटन क्षेत्र एवं अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार सृजन पर केंद्रित होगी।

सिसोदिया ने कहा कि नीति के तहत, फिल्म निर्माण से संबंधित विभिन्न अनुमतियों के लिए 25 से अधिक एजेंसियों के लिए 15 दिन में एक सिंगल-विंडो ई-फिल्म मंजूरी पोर्टल तैयार किया जाएगा।


उन्होंने कहा कि सब्सिडी के जरिए प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपये का 'फिल्म फंड' भी बनाया जाएगा। साथ ही, दिल्ली फिल्म कार्ड जारी किए जाएंगे और इसके धारकों को अतिरिक्त लाभ एवं छूट मिलेगी।

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सिसोदिया ने आगे कहा कि यह एक अत्यंत प्रगतिशील पॉलिसी है जिसका उद्देश्य न केवल फिल्म का प्रचार बल्कि समावेशी विकास और रोजगार सृजन भी होगा। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के जरिये दिल्ली वालों को दिल्ली से जोड़ने, शूटिंग स्थल के तौर पर दिल्ली के प्रचार, फिल्म, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन की कोशिश की जाएगी।

सिसोदिया ने कहा कि नीति विभिन्न पहलुओं के आधार पर तीन करोड़ रुपये की रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के तहत, शूटिंग के दिनों की संख्या, दिल्ली की लोकेशन और ब्रांडिंग, अभिनेताओं और सहायक कर्मचारियों की स्थानीय भर्ती, दिल्ली में उत्पादन के विभिन्न चरणों के दौरान खर्च के आधार पर 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

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