दिल्ली सरकार (Delhi Govt) 4 मार्च को बजट पेश करने वाली है। जबकि उसी दिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने शुक्रवार (1 मार्च) को कहा कि वह सोमवार (4 मार्च) को विधानसभा में बजट पेश करेंगी। पिछले साल दिल्ली कैबिनेट में शामिल होने के बाद वित्त मंत्री के रूप में आतिशी का यह पहला बजट होगा। जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए आठवीं बार समन जारी किया है।
केजरीवाल इस मामले के संबंध में उन्हें जारी किए गए अब तक 7 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। एजेंसी को बार-बार समन जारी करने के बजाय अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए।
प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री को 8वां समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश होने को कहा है। केजरीवाल को 4 मार्च को ED के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। वित्तीय जांच एजेंसी की ओर से आठवां समन केजरीवाल के सातवें समन में शामिल नहीं होने के एक दिन बाद आया है। ED ने पिछले हफ्ते एक बार फिर वित्तीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए सातवां समन जारी किया था।
इससे पहले, 19 फरवरी को केजरीवाल कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में ईडी के छठे समन में शामिल नहीं हुए थे। ED ने 31 जनवरी को केजरीवाल को समन जारी किया था और उन्हें 2 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा था। यह आप संयोजक को जारी किया गया पांचवां समन था। वित्तीय जांच एजेंसी की शिकायत में आरोप लगाया गया कि केजरीवाल जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते थे और "बेवकूफ बहाने" देते रहे।
एजेंसी ने कहा, "अगर उनके जैसे उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी ने कानून की अवज्ञा की, तो यह आम आदमी के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा।" AAP सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री ईडी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को है।