Assembly elections 2022: चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से एग्जिट पोल पर लगाई रोक, पढ़ें सभी डिटेल

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इस महीने की शुरुआत में, चुनाव आयोग ने पांच चुनाव वाले राज्यों में फिजिकल रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था, लेकिन पहले दो चरणों में मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकतम 500 लोगों के साथ सार्वजनिक सभा की अनुमति दी और घर-घर जाकर प्रचार के नियमों में भी ढील दी।

एक बयान में, इसने कहा कि डोर-टू-डोर अभियान के लिए पांच व्यक्तियों की सीमा, अब सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर 10 व्यक्तियों तक बढ़ा दी गई है।

10 फरवरी को पहले चरण के मतदान के लिए, राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 28 जनवरी से 500 लोगों की सीमा के साथ "फिजिकल जनसभा" कर सकते हैं। 14 फरवरी को दूसरे चरण के मतदान के लिए 1 फरवरी से ऐसी बैठकें की जा सकती हैं।

प्रचार के लिए वीडियो वैन का इस्तेमाल Covid-19 प्रतिबंधों के साथ खुले स्थानों पर भी अनुमति दी गई है।

8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए, चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक फिजिकल रैलियों, रोड शो और बाइक रैलियों और इसी तरह के कैंपेन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।

15 जनवरी को आयोग ने प्रतिबंध को 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया। गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सात चरणों में 10 फरवरी से चुनाव होंगे।