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चुनाव आयोग की आज दोपहर 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान

Election Commission Press Conference: चुनाव आयोग आज (16 अगस्त) तीन बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में हैं। इसमें जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आयोग ने पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा पूरा किया था। इन चुनावों में इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच तगड़ा मुकाबला दिखने वाला है

Jitendra Singhअपडेटेड Aug 16, 2024 पर 9:32 AM
चुनाव आयोग की आज दोपहर 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान
जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना हैं।

चुनाव आयोग आज (16 अगस्त 2024) विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करे सकता है। इसको लेकर दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जम्मू-कश्मीर सहित 4 राज्यों में आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने 14 अगस्त को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक की थी। 9 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी टीम के साथ जम्मू-कश्मीर का दौरा किया था।

हरियाणा की बात करें यहां विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। मौजूदा समय में तीन सीटें खाली हैं। बीजेपी के 41 विधायक हैं। कांग्रेस के 29, जेजेपी के 10 और INLD  और HLP के एक-एक विधायक हैं। सदन में पांच निर्दलीय विधायक हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश

दरअसल दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिए थे। कोर्ट का ये निर्देश जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसले का हिस्सा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जितना जल्दी हो सके दिया जाए और वहां पर चुनाव कराए जाएं। जम्मू-कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस किया जाए। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश (UT) बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।

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