Jahangirpuri Demolition: अब दो हफ्ते तक नहीं होगी तोड़फोड़, ऑपरेशन बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके (Jahangirpuri Violence) में इमारतों को गिराने (Jahangirpuri Demolition) के मुद्दे पर अगले आदेश तक यथास्थिति बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दो हफ्ते तक यथास्थिति (तोड़फोड़ पर रोक) बनाए रखी जाएगी।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की बैंच ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका पर केंद्र और दूसरी पार्टियों को नोटिस जारी किया है। याचिका में दावा किया गया था कि दंगों के 'मुस्लिम आरोपियों' की इमारतों को तोड़ा जा रहा है।

अदालत ने कहा, "अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखी जाएगी ... दो हफ्ते के बाद फिर सुनवाई होगी और तब तक दलीलें पूरी की जाएंगी।"

PTI के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह बुधवार को हुई तोड़फोड़ पर भी गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि SC के आदेशों के बाद भी तोड़फोड़ जारी रखी गई थी। हालांकि, NDMC मेयर को सूचित किया गया था।

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उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पड़ोस में सांप्रदायिक हिंसा के बाद बुलडोजर ने बुधवार को जहांगीरपुरी में एक मस्जिद के पास की दीवारों और कई आस्थायी दुकानों और पटरियों को तोड़ दिया था। बीजेपी शासित नगर निकाय की तरफ से यहां अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था।

जमीयत उलमा-ए-हिंद की तरफ से विध्वंस के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संज्ञान लिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को अभियान को रोकने के लिए दो बार हस्तक्षेप करना पड़ा।

विपक्ष और सरकार आमने-सामने

इसके अलावा जाहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान बुलडोजर से कई ढांचों को गिराए जाने पर बुधवार को राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भारत के संवैधानिक मूल्यों को ध्वस्त किया गया है। इसमें गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना गया है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जोर देते हुए कहा कि यह एक कानूनी कवायद है और इसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली और मध्य प्रदेश के हिंसा प्रभावित इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत बुलडोजर चलाए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बुलडोजर से मकान नहीं, बल्कि देश के संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है।

उन्होंने ट्वीट किया, "ये भारत के संवैधानिक मूल्यों को ध्वस्त किया गया है। ये गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने का सरकार प्रायोजित कदम है। भाजपा को इन सबके बजाय अपने दिल में बैठी नफरत को खत्म करना चाहिए।"

कैसे रुका बुलडोजर

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने बुधवार को SC के आदेश की कॉपी के साथ स्थल का दौरा किया और नगर निगम कर्मचारियों से ढांचों को गिराने की कार्रवाई को तत्काल रोकने का आग्रह किया।

वह रास्ते में एक बुलडोजर के सामने खड़ी हो गईं। बुलडोजर को रोकने की कोशिश करने के लिए सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोरने वाली करात ने मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी मुलाकात की।

करात ने संवाददाताओं से कहा, "कानून के साथ-साथ संविधान को भी अवैध तरीके से ध्वस्त किया गया है। कम से कम उच्चतम न्यायालय और उसके आदेश को ध्वस्त नहीं जाना चाहिए।" मौके पर मौजूद दूसरे वाम नेताओं में भाकपा-माले के दिल्ली सचिव रवि राय और माकपा के हन्नान मुल्ला भी शामिल थे।