Jahangirpuri Demolition: स्टॉल, मेज और कुर्सियां हटाने के लिए आपको बुलडोजर चहिए? सुनवाई के दौरान SC ने पूछे ये सवाल

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने गुरुवार को राजधानी के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अभियान ( anti-encroachment drive) पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। पिछले हफ्ते ही हनुमान जयंती पर हुई सांप्रदायिक हिंसा (Hanuman Jayanti Violence) के बाद से जहांगीरपुरी चर्चाओं में है।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बैंच ने भी विध्वंस अभियान के खिलाफ याचिका पर नगर निकाय को नोटिस जारी किया और उसे अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

बुधवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत एक मस्जिद के पास कई कंक्रीट और अस्थायी ढांचे को गिरा दिए गए। कई मालिकों ने जोर देकर कहा है कि उनके प्रतिष्ठानों को दिल्ली विकास प्राधिकरण और स्थानीय नागरिक निकाय की मंजूरी थी।

जमीयत उलमा-ए-हिंद की तरफ से विध्वंस के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संज्ञान लिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को अभियान को रोकने के लिए दो बार हस्तक्षेप करना पड़ा था।

CPI (M), कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) सहित विपक्षी दलों ने BJP पर निशाना साधा और उस पर अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। CMP नेता वृंदा करात तोड़फोड़ रोकने के लिए कोर्ट के कागजात लेकर मौके पर पहुंची थीं।

बीजेपी ने दावा किया है कि यह तोड़फोड़ एक कानूनी कार्रवाई थी, जिसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं था। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इसे "लाइसेंस विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, प्रवर्तन सेल और सिविल लाइंस के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक संयुक्त टीम के रूप में किया जाने वाला एक नियमित काम" बताया।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा?

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे

दुष्यंत दवे ने कहा, "यह मामला संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के दूरगामी सवाल उठाता है… क्या बुलडोजर राज्य की नीति का एक साधन है? समाज के खास तबके को निशाना बनाया जा रहा है। यह चेतावनी संवैधानिक निर्माताओं ने हमें दी है। उन्होंने इस घटना के बारे में बात की।"

उन्होंने कहा, "वे जानते थे कि हम (मामले में) सुबह 10:30 बजे सुनवाई के लिए रखेंगे और इसलिए तोड़फोड़ सुबह 9 बजे शुरू हुई। यथास्थिति के आदेश पारित होने के बाद भी वे जारी रहे। यह कानून के शासन को प्रभावित करता है और ऐसे कोई लोकतंत्र नहीं बचेगा।"

वकील ने कहा, "कोई बीजेपी नेता ऐसा पत्र कैसे लिख सकता है कि आप इसे तोड़ दें और NDMC उसे ध्वस्त कर दे। दिल्ली अधिनियम में नोटिस का प्रावधान है और अपील का भी प्रावधान है। 5 से 15 दिन का नोटिस जरूरी है... यह मामला जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है। यह इस देश के सामाजिक ताने-बाने पर है।"

Jahangirpuri Demolition: अब दो हफ्ते तक नहीं होगी तोड़फोड़, ऑपरेशन बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक

उन्होंने कहा, "दिल्ली में 15 लाख लोगों के साथ 731 अनधिकृत कॉलोनियां हैं। आप केवल एक क्षेत्र को कैसे लक्षित करते हैं, क्योंकि आप केवल एक समुदाय को लक्षित करते हैं।"

दवे ने कहा, "जहांगीरपुरी में सभी घर 30 साल से ज्यादा पुराने हैं और दुकानें 50 साल पुरानी हैं... ये गरीब लोग हैं। अतिक्रमण हटाना है, तो सैनिक फार्म में आएं। गोल्फ लिंक्स पर आएं, जहां मैं रहता हूं और हर दूसरे घर में कहीं न कहीं अतिक्रमण है, लेकिन आप इसे बिल्कुल भी नहीं छूते हैं।"

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

कपिल सिब्बल ने कहा, "पूरे भारत में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है, लेकिन मुद्दा यह है कि मुसलमानों को अतिक्रमण से जोड़ा जा रहा है। मेरी दलील है कि ऐसे मामले दूसरे राज्यों में भी हो रहे हैं। जब जुलूस निकाले जाते हैं और टकराव होता है, तो केवल एक समुदाय के घरों में बुलडोजर चलाया जाता है।"

सिब्बल ने कहा, "मध्य प्रदेश को देखिए, जहां मंत्री कहते हैं कि अगर मुसलमान ऐसा करते हैं, तो वे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। यह कौन तय करता है? उन्हें यह शक्ति किसने दी?"

उन्होंने आगे कहा, "अतिक्रमण समुदाय A और समुदाय B तक सीमित नहीं हैं। आप उनके घरों को तोड़कर यह नहीं कह सकते कि उन्होंने अतिक्रमण किया है। यह राजनीति का मंच नहीं है और यह मंच यह दिखाने के लिए है कि कानून का शासन कायम है।"

कपिल सिब्बल: मैं विध्वंस पर रोक चाहता हूं।

सुप्रीम कोर्ट: हम इस देश में विध्वंस नहीं रोक रहे हैं।

सिब्बल: मेरा मतलब इस इलाके से है, खास तौर पर

SC: हम देखेंगे

सिब्बल: बुलडोजर से नहीं

SC: तोड़फोड़ हमेशा बुलडोजर से होती है

सिब्बल: हमेशा नहीं

उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

तुषार मेहता ने कहा, "दोनों दलीलें जमीयत उलमा-ए-हिंद की हैं और जब कोई संगठन यहां आता है, तो यही होता है। जहांगीरपुरी में फुटपाथ आदि से अतिक्रमण हटाने का अभियान 19 जनवरी से शुरू हुआ था। फरवरी में, फिर मार्च में और फिर अप्रैल में कचरा आदि हटाने का अभियान चला।"

सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "ऐसा तब होता है, जब कोई संगठन अचानक यहां आ जाता है। मैं आपको ऐसे उदाहरण दिखाऊंगा जब नोटिस की जरूरत नहीं है और अवैध ढांचे को नोटिस दिया गया था। व्यापारियों ने पिछले साल हाई कोर्ट का रुख किया और HC ने खुद ही विध्वंस का आदेश दिया था।"

मेहता ने कहा, "यही कारण है कि संगठन यहां आए हैं, न कि व्यक्ति, क्योंकि उन्हें सबूत दिखाना है और यह देखा जा सकता है कि नोटिस जारी किए गए थे। खरगोन विध्वंस में 88 प्रभावित पक्ष हिंदू थे और 26 मुस्लिम थे। यह बहस का विषय है। नोटिस 2021 में गए थे।"

जस्टिस राव: कल तोड़फोड़ केवल स्टॉल, कुर्सियों, मेजों आदि की हुई थी?

जस्टिस गवई: इन्हें हटाने के लिए बुलडोजर की जरूरत है?

सॉलिसिटर जनरल: नोटिस सेक्शन में, निर्माण सामग्री पर कुछ भी लागू नहीं होता है। कमिश्नर अपने विवेक से बिना सूचना के स्टॉल, कुर्सियों, मेज आदि को भी हटा सकते हैं।

SC: हम NDMC मेयर को बताए जाने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी हुई तोड़फोड़ के मामले में गंभीरता से विचार करेंगे। हम इसे बाद में उठाएंगे। हम याचिकाकर्ता से नोटिस पर हलफनामा चाहते हैं और जवाबी हलफनामे और तब तक यथास्थिति आदेश जारी रहेगा। हम यहां सभी याचिकाओं को नोटिस जारी करते हैं। जहांगीरपुरी मामले में अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। दो हफ्ते के बाद सुनवाई होगी।

सॉलिसिटर जनरल: एक बार जब आप इसमें हस्तक्षेप करेंगे, तो फिर हर कोई बैंडबाजे में कूद पड़ेगा।

SC: हमें पता कि हमें कहां रुकना है।