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Language Row: केंद्र और तमिलनाडु में NEP विवाद बढ़ा, सीएम स्टालिन ने शिक्षा मंत्री को बताया 'अहंकारी राजा', जुबान पर कंट्रोल रखने को कहा

Language Row: द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) सदस्यों द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी पर विरोध जताए जाने के बाद लोकसभा की कार्यवाही लगभग 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी। प्रधान ने तमिलनाडु सरकार पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना के कार्यान्वयन के मुद्दे पर बेईमान होने का आरोप लगाया था

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Mar 10, 2025 पर 5:24 PM
Language Row: केंद्र और तमिलनाडु में NEP विवाद बढ़ा, सीएम स्टालिन ने शिक्षा मंत्री को बताया 'अहंकारी राजा', जुबान पर कंट्रोल रखने को कहा
Language Row: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में DMK सदस्यों के विरोध के बाद अपने बयान से एक शब्द वापस ले लिया

Language Row: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सोमवार (10 मार्च) को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह खुद को राजा समझकर 'अहंकार' में बात करते हैं। उन्होंने प्रधान से अपनी जुबान पर नियंत्रण रखने को भी कहा। स्टालिन ने स्पष्ट रूप से कहा कि तमिलनाडु सरकार केंद्र की 'पीएम श्री' योजना को लागू करने के लिए आगे नहीं आई है। सीएम ने कहा कि जब ऐसा है तो कोई भी उन्हें इसके लिए राजी नहीं कर सकता।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटॉर्म X पर जारी एक पोस्ट में कहा, "बस यह बताइए कि क्या आप वह कोष जारी कर सकते हैं या नहीं, जो हमसे एकत्र किया गया था और जो तमिलनाडु के छात्रों के लिए है।" प्रधान ने स्टालिन को पत्र लिखकर तमिलनाडु द्वारा नई शिक्षा नीति, तीन भाषा नीति और 'प्रधानमंत्री श्'री को लेकर हुए समझौता ज्ञापन को अस्वीकार करने की बात की थी।

इसका संदर्भ देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) सरकार लोगों के विचारों का सम्मान करते हुए काम करती है। जबकि बीजेपी नेता नागपुर से आए आदेश से बंधे रहते हैं। उन्होंने DMK सांसदों को निशाना बनाने के लिए प्रधान की आलोचना की। साथ ही कहा कि केंद्रीय मंत्री ने धनराशि जारी न करके तमिलनाडु को धोखा दिया है।

स्टालिन ने सवाल किया, "आप तमिलनाडु के लोगों का अपमान कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसे स्वीकार करते हैं?" इससे पहले, DMK सदस्यों द्वारा प्रधान की इस टिप्पणी पर विरोध जताए जाने के बाद लोकसभा की कार्यवाही लगभग 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी। प्रधान ने तमिलनाडु सरकार पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम एसएचआरआई) योजना के कार्यान्वयन के मुद्दे पर 'बेईमान' होने का आरोप लगाया था।

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