Maharashtra Political Crisis: सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र सरकार ने लिए अंधाधुंध फैसले, राज्यपाल ने सभी सरकारी आदेशों का मांगा ब्योरा

महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के बागी विधायकों को फौरी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने एकनाथ शिंदे वाले बागी गुट को 11 जुलाई तक अयोग्य करार देने से रोक लगा दी है

अपडेटेड Jun 28, 2022 पर 1:13 PM
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एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार काफी मुश्किल में दिख रही है

Maharashtra Political Crisis: शिवसेना के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के बागी तेवरों के बाद उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महा विकास अघाडी (MVA) सरकार की स्थिरता पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। सियासी उठापटक के बीच अब राजभवन भी महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हो गया है।

कोरोना वायरस महामारी के उबरते ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari) ने महाराष्ट्र सरकार के अंधाधुंध फैसले पर हिसाब मांग लिया है।

कोश्यारी के प्रमुख सचिव संतोष कुमार ने पीटीआई को बताया कि राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 22-24 जून तक राज्य सरकार द्वारा जारी सभी सरकारी प्रस्तावों (Government Resolutions-GR) और सर्कुलर की पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है।


जानकारी देने का निर्देश सत्ताधारी सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस द्वारा नियंत्रित विभागों द्वारा 22-24 जून तक विभिन्न विकास संबंधी कार्यों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने के सरकारी आदेश जारी करने के बाद आया है। पत्र के अनुसार, राज्यपाल ने 22-24 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी जीआर और सर्कुलर के बारे में पूरी डिटेल्स देने को कहा है।

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आपको बता दें कि शिवसेना में बगावत के बाद अगले दिन उद्धव ठाकरे सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में कई प्रस्ताव भी पास किए थे। बताया गया कि उद्धव कैबिनेट ने विकास से जुड़े 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी दी। उस वक्त राज्यपाल कोरोना संक्रमित होने के चलते अस्पताल में भर्ती थे। कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद एक बार फिर वे काम पर लौट आए हैं।

22 जून को इस्तीफा देने वाले थे उद्धव ठाकरे

रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना विधायकों के विद्रोह के तुरंत बाद सीएम पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था। सूत्रों ने बताया, 22 जून को जब एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के साथ सूरत चले गए थे, उसी दिन शाम 5 बजे फेसबुक लाइव में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था। लेकिन महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार के एक बड़े नेता के कहने पर उन्होंने अपना फैसला टाल दिया।

शरद पवार के कहने पर बदल लिया मन

सूत्रों ने बताया कि विशेष रूप से एनसीपी प्रमुख शरद पवार के कहने पर ठाकरे ने अपना मन बदल लिया। इसी वजह से उस दिन फेसबुक लाइव आधे घंटे की देरी से शुरू हुआ था। अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वह इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन बागी विधायकों को मुंबई आना होगा। इसके कुछ घंटे बाद उद्धव ठाकरे ने परिवार समेत आधिकारिक सीएम आवास वर्षा छोड़ दिया था और अपने निजी आवास मातोश्री में शिफ्ट हो गए।

सुप्रीम कोर्ट से बागियों को राहत

उधर, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को महाराष्ट्र के सियासी मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शिवसेना के बागी विधायकों को राहत प्रदान करते हुए कहा कि संबंधित विधायकों की अयोग्यता पर 11 जुलाई तक फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने अयोग्यता नोटिस की वैधानिकता को चुनौती देने वाले बागी विधायकों की याचिकाओं पर जवाब मांगा।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें विधानसभा में बहुमत परीक्षण नहीं कराए जाने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने कहा कि वे किसी भी अवैध कदम के खिलाफ उसका रुख कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को शिवसेना के 39 बागी विधायकों और उनके परिवार के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा करने का निर्देश भी दिया।

महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बागी विधायकों द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को हलफनामा रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील के उस बयान को भी रिकॉर्ड में लिया कि बागी विधायकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

आपको बता दें कि महाराष्ट्र के शिवसेना विधायक और मंत्री एकनाथ शिंदे ने उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें और अन्य बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। एकनाथ शिंदे और बड़ी संख्या में विधायकों ने 21 जून को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की और वर्तमान में वे असम के गुवाहाटी में हैं। शिंदे गुट के साथ करीब 49 विधायक हैं।

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