दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान क्यों मौजूद नहीं थे जयंत चौधरी? RLD ने बताया कारण, कहा- I.N.D.I.A. के साथ हैं हम

RLD प्रमुख जयंत चौधरी के वोटिंग दौरान सदन में न रहने से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई। खासकर तब जब जयंत ने बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी बैठक में हिस्सा लेकर इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A.) गठबंधन को समर्थन देने का वादा किया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक सोमवार को संसद के उच्च सदन से भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 131, तो विरोध में 102 वोट पड़े

अपडेटेड Aug 08, 2023 पर 2:01 PM
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दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान क्यों मौजूद नहीं थे जयंत चौधरी?

राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे (Anil Dubey) ने मंगलवार को साफ किया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) दिल्ली सेवा विधेयक (Delhi Service Bill) पर वोटिंग के दौरान सोमवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) कार्यवाही में क्यों मौजूद नहीं थे। उन्होंने बताया कि जयंत को अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए जाना था।

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, "RLD चीफ जयंत चौधरी सोमवार को राज्यसभा नहीं जा सके, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए जाना था। राष्ट्रीय लोक दल I.N.D.I.A गठबंधन के साथ है। वह वोट करना चाहते थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक सोमवार को संसद के उच्च सदन से भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 131, तो विरोध में 102 वोट पड़े।


हालांकि, RLD प्रमुख जयंत चौधरी के वोटिंग दौरान सदन में न रहने से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई। खासकर तब जब जयंत ने बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी बैठक में हिस्सा लेकर इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A.) गठबंधन को समर्थन देने का वादा किया था।

Delhi Services Bill: विपक्ष के विरोध के बावजूद राज्य सभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ

आठ घंटे तक चली बहस के बाद, विधेयक ने सोमवार को राज्यसभा में अपनी आखिरी विधायी परीक्षा पास कर ली। राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर ड्राफ्ट बिल उच्च सदन की तरफ से चर्चा के लिए रखे जाने के बाद आसान बहुमत से पारित कर दिया गया।

इस बिल के पास होते ही, दिल्ली में ग्रुप-A सर्विस की कमान अब उपराज्यपाल के हाथ में होगी। साथ ही अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े मुद्दे पर भी अब LG का ही कंट्रोल होगा।

सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक के लिए मतदान के बीच एक दिलचस्प घटना भी सामने आई, जब BJP समेत पांच सांसदों ने दावा किया कि उनका नाम उनकी सहमति के बिना दिल्ली सेवा विधेयक के लिए प्रस्तावित चयन समिति में जोड़ा गया था।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पेश किए जाने के बाद सोमवार को सदन में इस विधेयक पर बहस शुरू हुई। ये विधेयक पिछले हफ्ते ही लोकसभा से भी पारित किया गया था।

Shubham Sharma

Shubham Sharma

First Published: Aug 08, 2023 2:00 PM

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