आंध्र प्रदेश में धन की कमी से प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही देरी, हाउसिंग डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री से 2,300 करोड़ मांगे

आंध्र प्रदेश के आवास विभाग (Andhra Pradesh Housing Department) ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत घरों के निर्माण में प्रगति के लिए मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से 2,361 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने की अपील की है।

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) के तहत 4,032 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार ने आवास विभाग को सिर्फ 2,556 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

अब तक महज 504 करोड़ रुपये जारी हुए

आवास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि इसके अलावा, 1,389 करोड़ रुपये के अपने हिस्से में से राज्य ने अब तक महज 504 करोड़ रुपये जारी किए। अधिकारी ने कहा कि संसाधन की कमी का हवाला देते हुए शेष राशि नहीं दी है।

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विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री से कहा, “दिसंबर में केंद्र से अगली किस्त प्राप्त करने के लिए केंद्र के हिस्से के शेष 1476 करोड़ रुपये और राज्य के हिस्से के 885 करोड़ रुपए तुरंत जारी किए जाने चाहिए।”

आवास कार्यक्रम प्रभावित 

अधिकारियों ने कहा कि PMAY-U लाभार्थियों को 324 करोड़ रुपए और भूमि अधिग्रहण और भूमि समतल करने के कार्य के लिए 311 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। इस बीच, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि पिछले कुछ महीनों में विभिन्न कारणों से आवास कार्यक्रम की प्रगति काफी प्रभावित हुई है।

उनके मुताबिक, इन कारणों में अधिक बारिश होना, निधि की कमी, बालू की कमी और सड़कों की खराब हालत शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य भर में खराब सड़कों ने विभिन्न स्थानों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही को प्रभावित किया है।