टेस्ला की भारत में एंट्री की अटकलें तेज, सरकार एडवांस बैटरी PLI की शर्तों में करेगी बदलाव-सूत्र

भारत में टेस्ला की एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल सरकार एडवांस बैटरी PLI की शर्तें बदलने जा रही है। इस बदलाव के बाद सरकार अगले एक महीनें में स्कीम के अगले चरण का आवेदन मंगा सकती है। हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानेकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही 20 GWh क्षमता के लिए सरकार बोली मंगाएगी। इस बार 1 या 3 GWh प्लांट को भी स्कीम के दायरे में ला सकते हैं। सरकार की इस नई स्क्रीम में पैनासोनिक कंपनी ने भी रुचि दिखाई है। पैनासोनिक कंपनी टेस्ला के बैटरी सप्लायर कंपनी है। जिससे इसे टेस्ला को भारत में लाने की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है।

भारत में टेस्ला को लाने के लिए रोड बनाने की तैयार

सरकार के इस कदम को भारत में टेस्ला लाने की तैयारी के रूप मे देखा जा रहा है। सीएनबीसी-आवाज़ के रोहन सिंह ने सूत्रो के हवाले से कहा कि एडवांस बैटरी PLI जल्द आ सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा शर्तों में बदलाव किया जा सकता है। सरकार जल्द ही 20 GWh क्षमता के लिए सरकार बोली मंगाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार 1 महीने में स्कीम के अगले चरण के लिए आवेदन मंगाएगी।

रोहन ने आगे कहा कि अबकी बार इस योजना के तहत छोटे प्लांट्स को भी स्कीम में शामिल किया जा सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार 1 या 3 GWh प्लांट को भी स्कीम के दायरे में ला सकते हैं। मौजूदा स्कीम में न्यूनतम 5 GWh क्षमता जरूरी होती है। एडवांस कमिस्ट्री सेल की 50 GWh की स्कीम है।

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मौजूदा बैटरी प्लांट्स भी स्कीम के लिए योग्य

सूत्रों के हवाले से रोहन ने कहा कि मौजूदा बैटरी प्लांट्स भी स्कीम में आ सकते हैं। इसके साथ ही कंपोनेंट लोकलाइजेशन की शर्तों में भी छूट संभव है। सरकार की इस नई स्क्रीम में पैनासोनिक कंपनी ने भी रुचि दिखाई है। पैनासोनिक कंपनी टेस्ला के बैटरी सप्लायर कंपनी है। लिहाजा पैनासोनिक के रुचि दिखाने से टेस्ला के भारत आने की अटकलें तेज हो गईं हैं।

इन कंपनियों ने पिछले चरण में जीती थी बोली

इसके पिछले चरण में जब सरकार ने आवेदन मंगाये थे तब उसमें कई कंपनियों ने हिस्सा लिया था। लेकिन पिछले चरण में रिलायंस न्यू एनर्जी (Reliance New Energy), ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric), राजेश एक्सपोर्ट (Rajesh Export) ने इन बोलियों को जीता था। जबकि उस समय ह्यूंडाई (Hyundai) के स्कीम छोड़ने से 20 Gwh क्षमता खाली हुई थी।