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Kolkata Rape-Murder Case: ममता सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के बीच 42 प्रोफेसरों और डॉक्टरों का किया ट्रांसफर, मचा बवाल

Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता रेप और हत्या मामले को लेकर चल रहे देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के बीच ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को राज्य के कई मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में काम कर रहे 42 प्रोफेसरों और डॉक्टरों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया। इस आदेश से एक नया विवाद खड़ा हो गया है

Moneycontrol Newsअपडेटेड Aug 17, 2024 पर 7:12 PM
Kolkata Rape-Murder Case: ममता सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के बीच 42 प्रोफेसरों और डॉक्टरों का किया ट्रांसफर, मचा बवाल
Kolkata Rape-Murder Case: ट्रांसफर लिस्ट में 'आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल' की भी 2 डॉक्टर शामिल हैं

Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता रेप और हत्या मामले को लेकर चल रहे देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के बीच ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को राज्य के कई मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में काम कर रहे 42 प्रोफेसरों और डॉक्टरों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया। इस आदेश से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है यह एक नियमित कदम है। बता दें कि कोलाकाता के 'आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल' में बीते 9 अगस्त को एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और प्रदर्शनकारियों ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग की हैं।

16 अगस्त 2024 को जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, पश्चिम बंगाल चिकित्सा शिक्षा सेवा (WB-MES) में राज्य के 42 प्रोफेसरों और डॉक्टरों की नियुक्ति और ट्रांसफर किया गया। इस 'आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल' की भी 2 डॉक्टर शामिल हैं- डॉ. संगीता पॉल और डॉ. सुप्रिया दास।

विरोध प्रदर्शनों के बीच इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर का डॉक्टरों के कई एसोसिएशन और विपक्षी पार्टी बीजेपी ने विरोध किया है। उन्होंने इसे एक साजिश और सीनियर डॉक्टरों को “डराने” का प्रयास बताया है।

यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन ने ट्रांसफर की कड़ी निंदा की और कहा कि इस तरह के कदम से न्याय और सुरक्षा की मांगें दब नहीं जाएंगी। एसोसिएशन ने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा, "हमारे विरोध प्रदर्शनों का सपोर्ट करने वाले फैकल्टी के सीनियर सदस्यों के अन्यायपूर्ण तरीके से ट्रांसफर की कड़ी निंदा करते हैं। ये दंडात्मक कार्रवाइयां न्याय और सुरक्षा की हमारी मांगों को दबा नहीं पाएंगे। हम अपनी लड़ाई में एकजुट और मजबूत हैं।"

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