Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SBI ने चुनावी बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंपा

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने इसे 'असंवैधानिक' करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था।

लोकसभा चुनाव से पहले आए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को तत्काल बंद करने तथा इस योजना के लिए SBI को 12 अप्रैल, 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विस्तृत ब्योरा 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था।

न्यायालय ने SBI की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के डिटेल्स का खुलासा करने के लिए समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया था।

ये भी पढे़ं- Electoral Bond Scheme: क्या है चुनावी बॉन्ड, कैसे पार्टियों को मिलता था इससे चंदा, क्यों मचा इसे लेकर इतना बवाल? जानें सब कुछ

पीठ ने कहा कि अर्जी में एसबीआई की दलीलों से पर्याप्त संकेत मिलता है कि कोर्ट ने जिस जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया था वह आसानी से उपलब्ध है। उसने बैंक से यह भी पूछा कि उसने शीर्ष अदालत के 15 फरवरी के फैसले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए हैं।

क्या है चुनावी बॉन्ड?

SBI ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किस्त में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड जारी किए। राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले कैश चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड पेश किया गया था। चुनावी बॉन्ड की पहली बिक्री मार्च 2018 में हुई थी। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक अकाउंट के माध्यम से भुनाए जाने थे और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) इन बॉन्ड को जारी करने के लिए एकमात्र अधिकृत बैंक है।