सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से अवगत सूत्रों ने कहा, 'सिफारिश किये गये नामों पर केंद्र सरकार ने कड़ी अपत्ति जताई है और बीती 25 नवंबर को फाइलें कॉलेजियम को वापस कर दीं.' उन्होंने कहा कि इन 20 मामलो में से 11 नए मामले हैं, जबकि शीर्ष अदालत कॉलेजियम ने नौ मामलों को दोहराया है.
