COVID-19 Death Claims: बंगाल सरकार ने कोरोना से मौत के 15 हजार क्लेम का किया निपटारा, 74 करोड़ रुपये का किया भुगतान

COVID-19 से मौत के लगभग 15 हजार क्लेम के निपटारे के लिए 74 करोड़ रुपये खर्च किए हैं

अपडेटेड Jan 25, 2022 पर 6:23 PM
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SC ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे COVID-19 पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा राशि देने के लिए अपने प्रयासों को तेज करें

COVID-19 Death Claims: पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) ने कोरोना संक्रमण से मौत के लगभग 15 हजार क्लेम के निपटारे के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से 74 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री जावेद अहमद खान (Javed Ahmed Khan) ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

जावेद खान ने बताया कि राज्य सरकार को कोरोना संक्रमण से मौत के अब तक 18,500 से अधिक क्लेम मिल चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि इनमें से कम से कम 80 फीसदी दावों का निपटारा किया जा चुका है और जल्द ही अन्य दावों का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत हम डॉक्टरों से क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मिलते ही मुआवजा राशि जारी कर दे रहे हैं। मंत्रालय को ऐसे दावों के निपटारे के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से 100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इनमें से 74.4 करोड़ रुपये का भुगतान कर लगभग 15 हजार दावों का निपटारा कर दिया गया है।


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मंत्री ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि अब तक हमने लगभग 15,000 दावों के निपटान के लिए 74.4 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और ऐसा लगता है कि हमें और अधिक की आवश्यकता हो सकती है। विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि उत्तर 24 परगना जिले से 4,500 से अधिक क्लेम किए गए, जबकि लगभग 1,300 दक्षिण 24 परगना जिले से और 100 से अधिक मालदा जिले से क्लेम आए।

अधिकारी ने यह भी कहा कि कोलकाता में दर्ज ऐसे आवेदनों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम थी, जबकि शहर में मृत्यु दर अधिक थी। पश्चिम बंगाल ने 20 जनवरी तक 20,230 COVID-19 मौतों की सूचना दी, जिनमें से 5,453 महानगर में थीं।

कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के एक अधिकारी ने कहा कि हमें लगभग 2,200 आवेदन मिले हैं, और 1,500 से अधिक के लिए मुआवजे का भुगतान किया गया है। 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे COVID-19 पीड़ितों के परिवारों तक उन्हें अनुग्रह राशि देने के लिए अपने प्रयासों को तेज करें।

MoneyControl News

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First Published: Jan 25, 2022 6:23 PM

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