ASK Automotive IPO : दूसरे दिन निवेशकों का अच्छा रिस्पॉन्स, पूरी तरह सब्सक्राइब हुआ इश्यू

ASK Automotive का IPO आज 8 नवंबर को पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया है। सब्सक्रिप्शन के दूसरे दिन तक यह 1.03 गुना सब्सक्राइब हो गया है। इसे कुल 2.16 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिली है, जबकि ऑफर पर 2.06 करोड़ शेयर हैं। कंपनी ने आईपीओ के लिए 268-282 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी का प्लान अपर प्राइस बैंड पर 833.91 करोड़ रुपये जुटाने का है। निवेशकों के पास इसमें 9 नवंबर तक निवेश का मौका है।

सब्सक्रिप्शन से जुड़ी डिटेल

क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) - 6 फीसदी

नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स - 1.72 गुना

रिटेल निवेशक - 1.54 गुना

टोटल - 1.16 गुना

(08 Nov 2023 | 04:00:00 PM)

आईपीओ से जुड़ी डिटेल

यह इश्यू पूरी तरह से OFS (Offer for Sale) है। प्रमोटर्स कुलदीप सिंह राठी और विजय राठी की ओर से 2,95,71,390 इक्विटी शेयरों को बिक्री के लिए रखा गया है। वर्तमान में सिंह राठी के पास ASK Automotive में 41.33 प्रतिशत और विजय राठी के पास 32.3 प्रतिशत हिस्सेदारी है। चूंकि IPO पूरी तरह से एक OFS है, इसलिए हासिल होने वाले पैसे शेयर बिक्री करने वाले शेयरधारकों के पास जाएंगे। IPO के तहत 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 15 प्रतिशत हिस्सा हाई नेटवर्थ वाले लोगों के लिए और 35 प्रतिशत हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। निवेशक 53 शेयरों के लॉट में बोली लगा सकते हैं।

क्या करती है कंपनी

गुरुग्राम स्थित ASK Automotive भारत में टूव्हीलर्स के लिए ब्रेक-शू और एडवांस्ड ब्रेकिंग (एबी) सिस्टम की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रोडक्शन वॉल्यूम और ब्रांडेड इंडिपेंडेंट आफ्टरमार्केट के मामले में कंपनी की वित्त वर्ष 2023 में लगभग 50 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी थी। कंपनी इन-हाउस डिजाइनिंग, विकास और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं के साथ सुरक्षा प्रणालियों और क्रिटिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की आपूर्ति करती है।

कंपनी के ग्राहकों में टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बजाज ऑटो आदि शामिल हैं। ASK Automotive की भारत के 5 राज्यों में 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं। कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के समक्ष IPO को लेकर मंजूरी के लिए आवेदन जून से अगस्त के दौरान किया था। अक्टूबर के मध्य में इसे मंजूरी मिल गई।