SME IPOs ने लिस्टिंग पर दिए जबरदस्त रिटर्न, लेकिन लंबी अवधि में निकले 'फुस्स'

तीन महीने की अवधि में मेनबोर्ड IPOs का प्रदर्शन स्थिर रहता है, जबकि SME IPOs में कुछ मामलों में बेहद ही अधिक रिटर्न देखने को मिलते हैं। हालांकि छह महीने बाद मेनबोर्ड कंपनियां सीमित लेकिन स्थिर रिटर्न दिखाती हैं। वहीं SME IPOs में कई शेयर शून्य या नेगेटिव रिटर्न तक पहुंच जाते हैं।

रिटेल निवेशकों की भीड़ और ओवरवैल्यूएशन की समस्या

रिपोर्ट के मुताबिक, SME शेयरों में रिटेल निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी से लिस्टिंग के समय कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ जाती हैं। सीमित संख्या में शेयरों का आवंटन और अधिक मांग के चलते प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) रेशियो कई बार इंडस्ट्री औसत से बहुत ऊपर पहुंच जाता है।

वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 में लिस्टेड 100 SME IPOs में से लगभग 20% शेयरों के वैल्यूएशन अपने इंडस्ट्री औसत से काफी अधिक पाए गए। RBI के मुताबिक, निवेशक तुरंत लाभ कमाने की उम्मीद में अक्सर कंपनियों की फंडामेंटल्स और वित्तीय सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं।

SEBI की सख्ती, नए नियमों की तैयारी

ऐसी अस्थिरता और सट्टेबाजी को देखते हुए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने SME IPO सेगमेंट में कई नियामकीय कदम उठाए हैं। इनका उद्देश्य कीमतों में स्थिरता लाना और यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियों का वैल्यूएशन उनके वास्तविक बिजनेस प्रदर्शन से मेल खाए।

युवा निवेशक बढ़ा रहे हैं जोखिम

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि युवा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी SME शेयरों में अस्थिरता को और बढ़ा रही है। NSE के आंकड़ों के मुताबिक, 30 साल से कम उम्र के निवेशकों की हिस्सेदारी अब 39% तक पहुंच चुकी है, जबकि साल 2019 में यह आंकड़ा 22.6% थी। निवेशकों की औसत आयु अब घटकर 33 वर्ष रह गई है। डिजिटल फ्रेंडली युवाओं की तेजी से बढ़ती भागीदारी और लॉक-इन नियमों की अनुपस्थिति ने SME शेयरों में सट्टा व्यवहार को बढ़ावा दिया है।

महाराष्ट्र और गुजरात में SME लिस्टिंग का दबदबा

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो वित्त वर्षों में महाराष्ट्र SME लिस्टिंग्स में सबसे आगे रहा, उसके बाद गुजरात और दिल्ली का स्थान रहा। इन राज्यों की मजबूत इंडस्ट्रियल बुनियाद, डायवर्सिफाइड व्यापारिक ढांचा और राज्य सरकार की सहायक नीतियां इस सफलता का कारण हैं। तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य अब SME फंडरेजिंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं भी चला रहे हैं, जिससे उद्यमशीलता और औपचारिक अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है।

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