स्टार्टअप्स के लिए आईपीओ पेश करना होगा आसान, सेबी ने मिनिमम शेयरहोल्डिंग के नियम में रियायत दी

सेबी के नियम के मुताबिक, आईपीओ के बाद कंपनी में प्रमोटर की कम से कम 20 फीसदी अनिवार्य है। इसके लिए तीन साल या कुछ मामलों में 18 महीनों का लॉक-इन पीरियड है। कई स्टार्टअप में प्रमोटर की हिस्सेदारी घटकर 9 फीसदी तक रह गई है। ऐसे में दूसरे शेयरहोल्डर्स को अपने शेयर्स MPC की शर्त पूरी करने के लिए ऑफर करने पड़ते हैं। पहले कुछ ही कैटेगरी के इनवेस्टर्स को प्रमोटर की कैटेगरी में आए बगैर MPC की शर्त पूरी करने के लिए अपने शेयर्स ऑफर करने की इजाजत थी।

इनवेस्टर्स से पूंजी जुटाने की वजह से घट जाती है प्रमोटर की हिस्सेदारी

अगर कोई शेयरहोल्डर एमपीसी की शर्त पूरी करने के लिए शेयर ऑफर करता है और इस तरह वह प्रमोटर की कैटेगरी में आ जाता है तो उसके लिए कई तरह के डिसक्लोजर्स और दूसरी लायबिलिटीज जरूरी हो जाती है। सेबी के हाल के ऐलान से ऐसे इनवेस्टर्स की चिंता खत्म हो जाएगी, जो एमपीसी के लिए अपने शेयर ऑफर करना चाहते हैं। उन्हें बतौर प्रमोटर डिस्क्लोजर और लायबिलिटीज पूरी नहीं करनी होगी।

न्यू एज कंपनियों को लिस्टिंग में होगी आसानी

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेबी का यह कदम देश में नई उभरती कंपनियों को देखते हुए सही है। ये कंपनियां इनवेस्टर्स के पैसे पर ग्रो करती हैं। ऐसे में कंपनी में फाउंडर्स की हिस्सेदारी घटकर बहुत कम रह जाती है। इससे उन्हें लिस्टिंग में दिक्कत आती है।

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