Hassan Sex Scandal: जेडीएस ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से किया सस्पेंड, SIT की जांच पूरी होने तक रहेंगे निलंबित

Prajwal Revanna Suspends: अश्लील वीडियो में कथित तौर पर JD(S) सांसद को कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हुए दिखाया गया है। कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े क्लिप, चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान करने के एक दिन बाद सोशल मीडिया पर सामने आए

अपडेटेड Apr 30, 2024 पर 1:30 PM
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Hassan Sex Scandal: जेडीएस ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से किया सस्पेंड

अश्लील वीडियो विवाद के बीच JD(S) सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ मामला दर्ज होने के कुछ दिनों बाद, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सांसद को पार्टी निलंबित कर दिया है। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के हासन से BJP-JD(S) के लोकसभा उम्मीदवार हैं। JD(S) नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने तक रेवन्ना पार्टी से सस्पेंड रहेंगे। पूर्व सीएम के इस बयान कुछ देर पहले ही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी मामले की जांच के पक्ष में है और बताया कि उनका गठबंधन सहयोगी JD(S) भी पार्टी की बैठक में एक कदम उठाने के लिए तैयार है।

JD(S) कोर कमेटी के अध्यक्ष जीटी देवगौड़ा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "हम प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) के खिलाफ SIT जांच का स्वागत करते हैं। हमने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को SIT जांच पूरी होने तक उन्हें पार्टी से निलंबित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।"

 देश छोड़कर यूरोप निकल गए प्रज्वल रेवन्ना


वीडियो में कथित तौर पर उन्हें कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हुए दिखाया गया है। कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े क्लिप, चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान करने के एक दिन बाद सोशल मीडिया पर सामने आए।

29 अप्रैल को, सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) बनाई गई और उसने अपना काम शुरू किया। जबकि ऐसा माना जाता है कि सांसद शनिवार की सुबह यूरोप के लिए रवाना हो गए।

इस मामले पर गुवाहाटी में मीडिया से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “बीजेपी का रुख साफ है कि हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वहां किसकी सरकार है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? हमें इस पर कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि यह राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा है, राज्य सरकार को इस पर कार्रवाई करनी है।”

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