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Loksabha Election 2024: 'राहुल गांधी BJP के खिलाफ फैला रहे झूठ', अमित शाह ने आरक्षण का किया पुरजोर समर्थन

UP Loksabha Election 2024: एक दिन पहले, शाह ने गुजरात के पोरबंदर, भरूच और गोधरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया कि BJP 400 लोकसभा सीटें हासिल करने पर संविधान में बदलाव करने और आरक्षण खत्म करने की योजना बना रही है

अपडेटेड Apr 28, 2024 पर 7:23 PM
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Loksabha Election 2024: अमित शाह ने आरक्षण का किया पुरजोर समर्थन

7 मई को तीसरे चरण में होने वाले मतदान के बीच चुनावी लड़ाई बढ़ गई है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के एटा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि BJP के खिलाफ राहुल गांधी के आरोप निराधार झूठ हैं। शाह ने एक बार कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा, "राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। उनका दावा है कि अगर भाजपा 400 से ज्यादा सीटें हासिल कर लेती है, तो वे आरक्षण खत्म कर देंगे।"

गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कांग्रेस (Congress) नेता पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, "हालांकि, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यह भूल गए हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में, BJP ने लगातार दो बार बहुमत के साथ शासन किया है। हम आरक्षण नीतियों का पुरजोर समर्थन करते हैं, और मैं ये साफ करना चाहते हैं कि हमारा आरक्षण खत्म करने का कोई इरादा नहीं है।”

न आरक्षण खत्म होगा और न ही किसी को करने देंगे


शाह ने इस पर पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा, "मैं आज मोदी की गारंटी देता हूं। बीजेपी कभी भी SC, ST और OBC के लिए आरक्षण खत्म नहीं करेगी और न ही किसी दूसरी पार्टी को यह व्यवस्था हटाने देगी। यह मोदी की गारंटी है।"

मंत्री ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा, "कर्नाटक में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण दिया, जिससे पिछड़े वर्गों, OBC वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचा।"

कांग्रेस और AAP फैला रहे अफवाह

एक दिन पहले, शाह ने गुजरात के पोरबंदर, भरूच और गोधरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया कि BJP 400 लोकसभा सीटें हासिल करने पर संविधान में बदलाव करने और आरक्षण खत्म करने की योजना बना रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और AAP पर प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया और आरोप लगाया कि उनका दावा है कि यह आदिवासी समुदायों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने UCC बिल की समीक्षा की है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि ये आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होता है

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