PLI Scheme जल्द लागू करने के लिए कल यानी 31 मार्च को कैबिनेट सचिव की अगुवाई में अहम बैठक हुई । CNBC Awaaz को मिली exclusive जानकारी के मुताबिक ऑटो और ऑटो एंसिलियरी सेक्टर के लिए PLI स्कीम को जल्द लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी।
PLI Scheme जल्द लागू करने के लिए कल यानी 31 मार्च को कैबिनेट सचिव की अगुवाई में अहम बैठक हुई । CNBC Awaaz को मिली exclusive जानकारी के मुताबिक ऑटो और ऑटो एंसिलियरी सेक्टर के लिए PLI स्कीम को जल्द लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी।
केंद्र की मोदी सरकार ऑटो और ऑटो एंसिलियरी के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI Scheme) को जल्द लागू करेगी जिसके लिए Expenditure Finance Committee से मंज़ूरी मिली है।
सूत्रों के मुताबिक ऑटो सेक्टर के लिए 57,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। साथ ही सरकार इस सेक्टर के लिए पिछला राहत पैकेज लागू करने पर भी जोर दे रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक PLI स्कीम को जल्द कैबिनेट से मंज़ूरी मिलेगी।
गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर कल हुई अहम बैठक कैबिनेट सचिव की अगुवाई में हुई । इसमें NITI आयोग, उद्योग और वित्त मंत्रालय से संबंधित अहम लोग शामिल थे। सीएनबीसी-आवाज ने आपको पहले ही बताया था कि इस बैठक में PLI स्कीम पर जल्द गाइडलाइंस लागू करने पर जोर होगा।
बता दें कि सरकार के इस योजना से देश में ऑटो क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर नौकरियों के अवसर बनेंगे। साथ ही देश में व्यापक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ऑटो इंडस्ट्री का अंदाजा है कि वर्ष 2025-26 तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में दोगुने एक्सपोर्ट की संभावना है। अभी 19 अरब डॉलर की व्हाकल्स और 30 अरब डॉलर के ऑटो कंपोनेंट्स का एक्सपोर्ट हो रहा है।
क्या है PLI स्कीम
मोदी सरकार ने भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI Scheme) की शुरुआत की है। यह योजना देश-विदेश की तमाम कंपनियों को भारत में सामान बनाने के लिए आकर्षित करने के हिसाब से सरकार ने शुरू की है। पीएलआई स्कीम के तहत केंद्र सरकार अगले 5 साल के दौरान भारत में सामान बनाने वाली कंपनियों को 1.46 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देगी। इस स्कीम का लाभ ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम और फार्मा सेक्टर सहित अन्य सेक्टर की कंपनियां उठा सकेंगी।
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