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SBI, PNB और HDFC: RBI के एक प्रस्ताव से 3 दिन में 9% तक गिर गए बैंकिंग स्टॉक

Banking Stocks: एचडीएफसी बैंक, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक सहित कई बैंकिंग शेयरों में पिछले 3 दिनों में 9 प्रतिशत तक की गिरावट आ चुकी है। बैंकिंग शेयरों में यह गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए प्रस्ताव के बाद आई है, जिसमें उसके प्रोजेक्ट फाइनेंस से जुड़ी शर्तों को कड़ा करने की बात कही है

Moneycontrol Newsअपडेटेड May 08, 2024 पर 2:36 PM
SBI, PNB और HDFC: RBI के एक प्रस्ताव से 3 दिन में 9% तक गिर गए बैंकिंग स्टॉक
Banking stocks: अधिकतर बैंक अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए अधिक प्रोविजन के प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं

Banking Stocks: एचडीएफसी बैंक, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक सहित कई बैंकिंग शेयरों में पिछले 3 दिनों में 9 प्रतिशत तक की गिरावट आ चुकी है। बैंकिंग शेयरों में यह गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए प्रस्ताव के बाद आई है, जिसमें उसके प्रोजेक्ट फाइनेंस से जुड़ी शर्तों को कड़ा करने की बात कही है। RBI ने एसेट्स के लिए स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग को लोन के 5 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, रिपोर्टों से पता चलता है कि अधिकतर बैंक अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए अधिक प्रोविजन लागू करने के प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं। इस मुद्दे पर इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) के भीतर चर्चा होने की संभावना है, जो आरबीआई को अपना इनपुट भेजेगा। 15 जून 2024 तक मिले सुझावों के आधार पर प्रस्तावित नियमों में बदलाव किया जा सकता है।

ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी (Macquarie) के एनालिस्ट्स ने कहा कि RBI के प्रस्तावित नियम प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के मानदंडों को काफी 'कठिन' बनाते हैं और अगर इसे लागू किया जाता है, तो प्रोजेक्टस फाइनेंस या कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकवरी की रफ्तार धीमी हो सकती हैं।

एनालिस्ट्स ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि अगर ये नए प्रस्ताव लागू होते हैं तो बैंक प्रोजेक्ट फाइनेंस में काफी कमी कर देंगे। अभी, बैंकों से लोन राशि का 2.5-5 प्रतिशत प्रोविजन के रूप में रखने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि आरबीआई के नियम कहते हैं कि 20 प्रतिशत लोन के रिपेमेंट के होने के बाद प्रोविजनिंग को कम करके 1 प्रतिशत किया जा सकता है। आमतौर पर इस 20 प्रतिशत लोन रिपेमेंट को पाने में 6-7 साल लगते हैं।"

आरबीआई ने प्रस्ताव दिया कि बैंकों को कंस्ट्रक्शन चरण की परियोजनाओं के लिए लोन राशि का 5 प्रतिशत प्रोविजनिंग के रूप में अलग रखना चाहिए। जब प्रोजेक्ट चालू हो जाता है तो इसे घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जा सकता है, और बाद में जब लगातार कैश फ्लो आने लगता है और लोन का 20 प्रतिशत चुका दिया जाता है तो इसे 1 प्रतिशत किया जा सकता है।

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