LTCG टैक्स में छूट और STT में 50% कटौती पर मंथन जारी! निवेशकों की हो जाएगी बल्ले-बल्ले

Budget 2027 Expectations for Investors: आम बजट 2027 से पहले शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ी गुड न्यूज के संकेत मिल रहे हैं। ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के राजस्व अधिकारी इक्विटी निवेश पर टैक्स का बोझ कम करने के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसमें STT में 50% की कटौती और LTCG टैक्स पर राहत देने जैसे बड़े कदम शामिल हो सकते हैं। जानें क्या है सरकार का प्लान और निवेशकों को कैसे मिल सकता है फायदा

अपडेटेड Nov 22, 2026 पर 10:38 AM
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सट्टेबाजी वाले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए F&O पर टैक्स बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है

Union Budget 2027 Stock Market Expectations: आगामी आम बजट 2027 की तैयारियों के बीच शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय राजस्व अधिकारी शेयर ट्रेडिंग पर लगने वाले टैक्स को कम करने के लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में 50% तक की कटौती करने के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही, सट्टेबाजी वाले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए डेरिवेटिव्स पर टैक्स बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, शॉर्टलिस्ट की गई इन सिफारिशों को जल्द ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने भी संकेत दिया था कि प्री-बजट परामर्श के दौरान वित्त मंत्रालय विभिन्न हितधारकों के सुझावों की जांच कर रहा है। उन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सरकार 1 फरवरी 2027 को पेश होने वाले आम बजट में किसी अंतिम फैसले की घोषणा करने से पहले कैपिटल गेन्स टैक्स व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का बारीकी से विश्लेषण करेगी।

LTCG टैक्स पर मिल सकता है बड़ा तोहफा


बाजार के जानकार और निवेशक लंबे समय से इक्विटी निवेश पर लगने वाले दोहरे टैक्स के बोझ को कम करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल, STT हर योग्य ट्रेड की वैल्यू पर वसूला जाता है, चाहे निवेशक को मुनाफा हो या नुकसान। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म (LTCG) और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स लगने से निवेशकों पर दोहरी मार पड़ती है।

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने यह प्रस्ताव भी रखा गया है कि लंबी अवधि के निवेश को आकर्षित करने के लिए लिस्टेड सिक्योरिटीज पर LTCG टैक्स से छूट को फिर से बहाल किया जाए। गौरतलब है कि साल 2004 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने LTCG टैक्स को खत्म कर इसकी जगह STT लागू किया था, लेकिन साल 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने LTCG टैक्स को फिर से लागू कर दिया था।

प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार 2004 की तर्ज पर लिस्टेड सिक्योरिटीज पर LTCG टैक्स से छूट बहाल करने पर विचार कर सकती है और सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए डिलीवरी-आधारित ट्रांजैक्शन पर STT में संतुलित बदलाव कर सकती है।

F&O में नुकसान पर सरकार की नजर

डेरिवेटिव्स पर कम टैक्स के कारण खास तौर पर ऑप्शंस में सट्टेबाजी को बढ़ावा मिला है, जबकि कैश मार्केट ट्रेडिंग अपेक्षाकृत सुस्त रही है। SEBI के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में इक्विटी डेरिवेटिव्स में कारोबार करने वाले करीब 88% ट्रेडर्स को नुकसान उठाना पड़ा। उनका कुल नुकसान करीब ₹91,700 करोड़ ($10 बिलियन) रहा, जिसमें अकेले ऑप्शंस की हिस्सेदारी 92% थी। इसी को देखते हुए सरकार कैश मार्केट को बढ़ावा देने और F&O में अनावश्यक जोखिम कम करने की दिशा में कदम उठा सकती है।

मौजूदा समय में क्या हैं LTCG, STCG और STT के नियम?

LTCG टैक्स: वर्तमान में इक्विटी, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी और सोने से एक साल में ₹1.25 लाख से अधिक के लॉन्ग टर्म मुनाफे पर 12.5% की दर से टैक्स लगता है। इसमें इंडेक्सेशन का लाभ भी समाप्त कर दिया गया है।

STCG टैक्स: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर फिलहाल 20% की दर से टैक्स वसूला जाता है।

STT की दरें: इक्विटी फ्यूचर्स की बिक्री पर STT 0.05% है (जो पहले 0.02% था)। ऑप्शंस की बिक्री पर यह ऑप्शन प्रीमियम का 0.15% है (पहले 0.1% था)। वहीं, अगर कोई ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाता है, तो खरीदार को ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू पर 0.15% STT देना होता है।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। पैसा लगाने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार या एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। मनीकंट्रोल की ओर से किसी को भी पैसा लगाने की कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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