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ज्वैलरी कंपनियों के शेयरों में 14% की भारी तेजी, बजट में इस ऐलान से बढ़ गई रौनक

Budget Jewellery Stocks: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोने और चांदी पर लगने वाले बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाने का ऐलान किया। इसके बाद ज्वैलरी कंपनियों के शेयरों की चमक ही बढ़ गई। ज्वैलरी स्टॉक आज 23 जुलाई को करीब 14 फीसदी तक उछलकर बंद हुए। त्रिभुवनदास भीमजी जावेरी का शेयर 13.86 प्रतिशत बढ़कर 155.30 रुपये पर बंद हुआ

अपडेटेड Jul 23, 2024 पर 6:52 PM
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Budget Jewellery Stocks: बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया गया

Budget Jewellery Stocks: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोने और चांदी पर लगने वाले बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाने का ऐलान किया। इसके बाद ज्वैलरी कंपनियों के शेयरों की चमक ही बढ़ गई। ज्वैलरी स्टॉक आज 23 जुलाई को करीब 14 फीसदी तक उछलकर बंद हुए। त्रिभुवनदास भीमजी जावेरी का शेयर 13.86 प्रतिशत बढ़कर 155.30 रुपये पर बंद हुआ। वहीं टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन का शेयर 6.63 प्रतिशत बढ़कर 3,468.15 रुपये और राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर 6.32 प्रतिशत बढ़कर 316.35 रुपये पर बंद हुआ।

इनके अलावा पीसी ज्वैलर्स के शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा और ये 74.16 रुपये पर बंद हुए। सेनको गोल्ड 4.75 प्रतिशत बढ़कर 987.55 रुपये पर और कल्याण ज्वैलर्स इंडिया 4.53 प्रतिशत बढ़कर 552.85 रुपये पर बंद हुआ। इस बीच बीएसई सेंसेक्स 73.04 अंक या 0.09 प्रतिशत गिरकर 80,429.04 पर बंद हुआ।

सरकार ने मंगलवार को कच्चे माल की लागत को घटाने, एक्सपोर्ट को तेज करने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सोना-चांदी सहित कई अहम खनिजों और प्रोडक्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया।


इसके तहत सोने-चांदी के सिक्कों और ईंट पर कस्टम ड्यूटी को 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया। वहीं सोने और चांदी के ‘डोर’ के लिए इसे 14.35 प्रतिशत से घटाकर 5.35 प्रतिशत कर दिया गया। प्लैटिनम, पैलेडियम, ऑस्मियम, रूथेनियम और इरीडियम पर ड्यूटी 15.4 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया गया।

जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्टर पिछले कई सालों से एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इन धातुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की मांग कर रहे थे। जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (GJEPC) के चेयरमैन विपुल शाह ने कहा, "कस्टम ड्यूटी में कमी हमारे इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। इससे वर्किंग कैपिटल बचेगी, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कॉम्पिटीशन बढ़ाएगा। वहीं ग्राहकों को भी टैक्स घटने से राहत मिलेगी।"

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