Daily Voice: पीएसयू और इंफ्रा शेयरों की बढ़ेगी चमक, Paytm में सस्ते में खरीदने के लालच से बचें

कारोबार के मोर्चे पर देखें तो कंपनी पेमेंट बैंक लाइसेंस के बिना कामकाज कर सकती है। हालांकि तीसरे पक्ष के बैंकों पर निर्भर रहने से कारोबार के प्रदर्शन पर असर पड़ेगा और इस पर नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। इस चुनौतियों के चलते कंपनी को मुनाफे में लौटने में लंबा वक्त लग सकता है। अब जब तक कंपनी से जुड़ी नकारात्मक भावनाएं खत्म नहीं हो जाती और ग्रोथ का रास्ता साफ नहीं हो जाता तब स्टॉक पर दबाव रहेगा। ऐसे में निवेशकों को इस स्टॉक को लेकर सावधान रहना चाहिए। जब तक स्थितियां पूरी तरह से साफ न हो जाएं तब तक सस्ते में खरीदने का लालच नहीं करना चाहिए।

50,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य हासिल करना मुश्किल

सरकार की विनिवेश नीति पर बात करते हुए सोनम ने कहा बजट में बुनियादी ढांचे के खर्च और फिस्कल कंसोलीडेशन पर सरकार के फोकस से साफ है कि सरकारी कंपनियों के वैल्यूएशन पर जोर दे रही है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी कंपनियों बेचने से पहले उनकी हालत पूरी तरह से चुस्त-दुरुस्त हो। सरकारी कंपनियों को अनुमानित मूल्य से कम मूल्य पर बेचने से सार्वजनिक आलोचना हो सकती है। सरकार को वित्तीय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकारी कर्ज को कम करने और सामाजिक कल्याण योजनाओं को निधि देने के लिए विनिवेश से पर्याप्त पैसा मिल सकता है। लेकिन कुछ सेक्टर राष्ट्रीय सुरक्षा या सामाजिक कल्याण के नजरिए से संवेदनशील हो सकते हैं। ऐसे में सही विकल्प मिलने तक सरकार इन पर नियंत्रण बनाए रखना पसंद कर सकती है।

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पिछले प्रदर्शन और वर्तमान बाधाओं को देखते हुए वित्त वर्ष 2025 (2024-25) के लिए भारत सरकार के 50,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करना चुनौतीपूर्ण लग रहा है। सरकार पिछले 5 सालों से विनिवेश लक्ष्य से लगातार चूक रही है। हालांकि इस साल कुछ सफल विनिवेश हुए हैं लेकिन बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी प्रमुख योजनाओं में देरी ने बड़ी चुनौतियां पैदा की हैं। बाज़ार की अस्थिरता, राजनीतिक मजबूरियां और कार्यान्वयन की जटिलता इस प्रक्रिया को और मुश्किल बना देती हैं। एक्सपर्ट्स की राय है कि वित्त वर्ष 2025 के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। अधिक यथार्थवादी आंकड़ा 40,000 करोड़ रुपये के आसपास होता।

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