सोने और चांदी पर घट सकती है इंपोर्ट ड्यूटी, सरकार प्रस्ताव पर कर रही विचार

सरकार ने 13 मई, 2026 को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया था। सरकार का मानना था कि ड्यूटी बढ़ाने से सोने और चांदी के इंपोर्ट में कमी आएगी। इससे विदेश मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा। दरअसल, भारत सोने की अपनी जरूरत का ज्यादातर हिस्सा आयात से पूरी करता है। इस पर सरकार को डॉलर खर्च करने पड़ते हैं।

इंडस्ट्री के प्रतिनिधि इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की कर रहे हैं मांग

इस बारे में कमेंट के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला। इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से कानूनी तरीके से आयातित गोल्ड और स्मगलिंग से लाए गए गोल्ड की कॉस्ट के बीच का फर्क कम हो सकता है। इससे स्मगलिंग में दिलचस्पी कम हो सकती है।

भारत सालाना 700-800 टन सोने का आयात करता है

भारत दुनिया में सोने का सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। हर साल भारत करीब 700-800 टन सोने का इंपोर्ट करता है। भारत यूएई, थाइलैंड और सिंगापुर जैसे देशों को गोल्ड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भी करता है। इस साल इंपोर्ट ड्यूटी से पहले अप्रैल में गोल्ड का आयात साल दर साल आधार पर करीब 82 फीसदी बढ़ा था।

सोने के ज्यादा आयात से विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ता है दबाव

सोने का आयात बढ़ने से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है। साथ ही करेंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) में भी इजाफा होता है। इसका सीधा असर डॉलर के मुकाबले रुपये के एक्सचेंज रेट पर पड़ता है। इस साल मई के मध्य तक डॉलर के मुकाबले रुपया 6 फीसदी कमजोर हो चुका था।

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इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद देश में बढ़ी है सोने की स्मगलिंग 

इस साल मई में सोने का आयात करीब 34 फीसदी बढ़ा। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के पहले दो महीनों में इंपोर्ट पर देखने को मिला। जून और जुलाई में यह सिर्फ 5.5 फीसदी बढ़कर 6.13 अरब डॉलर रहा। लेकिन, इंडस्ट्री के एक सूत्र ने बताया कि ड्यूटी बढ़ने से सोने की स्मगलिंग काफी बढ़ी है।