Health Insurance Stocks: मंत्रियों की इस रिपोर्ट पर हेल्थ इंश्योरेंस स्टॉक्स में बढ़ी खरीदारी, 14% तक चढ़ गए शेयर

Health Insurance Stocks: घरेलू स्टॉक मार्केट में खरीदारी के माहौल में आज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक्स 14 फीसदी तक उछल गए। इनके भाव को जीएसटी के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की एक रिपोर्ट से सपोर्ट मिला जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी रेट में कटौती की सिफारिश की गई है। इसके चलते हाल ही में लिस्टेड निवा बूपा के शेयर BSE पर करीब 11 फीसदी की बढ़त के साथ 82.04 रुपये और स्टार हेल्थ के शेयर 3 फीसदी से अधिक उछाल के साथ 483.40 रुपये के भाव पर बंद हुए हैं। इंट्रा-डे में निवा बूपा करीब 14 फीसदी और स्टार हेल्थ करीब 6 फीसदी उछल गया था।

क्या है GoM की सिफारिश

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में मंत्रियों के एक समूह ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की सिफारिश की है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने तो सीनियर सिटीजंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को हटाने का प्रस्ताव रखा है जिस पर अभी 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगती है। वहीं जो सीनियर सिटीजंस नहीं हैं, उनके लिए सालाना 5 लाख रुपये तक के कवर पर भी जीएसटी नहीं लगाने की सिफारिश की है। इसके अलावा प्योर टर्म इंश्योरेंस को तो पूरी तरह जीएसटी से फ्री करने को कहा है जिस पर अभी 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगती है।

कब आएगा फैसला?

जीएसटी काउंसिल की बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर में होगी जिसमें लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि अगर जीएसटी काउंसिल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर जीएसटी की दरों में कटौती की सिफारिश करती है तो पॉलिसीहोल्डर के लिए यह सस्ता हो जाएगा। उन्होंने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि जीएसटी काउंसिल ने 9 सितंबर की बैठक में इसे लेकर मंत्रियों का एक समूह बनाने की सिफारिश की थी।

हालांकि जब उनसे पूछा गया कि सरकार कैसे सुनिश्चित कैसे करेगी कि इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा और कंपनियां प्रीमियम बढ़ाकर इस गैप को कवर नहीं करेंगी? इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि चूंकि जीएसटी प्रीमियम पर लगता है यानी कि जीएसटी की दरें घटाई जाती हैं तो यह पॉलिसीहोल्डर को सीधे फायदा पहुंचाएगा और कॉम्पटीशन के माहौल में पॉलिसीहोल्डर्स को इसका फायदा मिलेगा।

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