ICICI Securities की डीलिस्टिंग को NCLT से हरी झंडी, शेयर 7% लुढ़का

ICICI Securities Delisting: नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT), मुंबई ने 21 अगस्त को ICICI सिक्योरिटीज के डीलिस्टिंग प्लान को मंजूरी दे दी। NCLT ने दो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स की ओर से उठाई गई आपत्तियों को दरकिनार करते हुए यह फैसला किया। जस्टिस वीरेंद्र सिंह जी बिष्ट और जस्टिस प्रभात कुमार की अगुवाई वाली NCLT बेंच ने 5 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जून 2023 में, ICICI सिक्योरिटीज ने डीलिस्टिंग और बाद में पेरेंट फर्म ICICI Bank के साथ विलय की योजना पेश की थी।

29 जून, 2023 को ICICI Bank के बोर्ड ने योजना को मंजूरी दे दी थी। इस साल मार्च में शेयरधारकों ने डीलिस्टिंग प्लान को मंजूरी दे दी थी, जिसमें 72 प्रतिशत माइनॉरिटी निवेशकों ने इसके पक्ष में मतदान किया था। डीलिस्टिंग के साथ ICICI सिक्योरिटीज, ICICI Bank के पूर्ण मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी बन जाएगी। प्लान के अनुसार, शेयरधारकों को ICICI सिक्योरिटीज के हर 100 शेयरों के लिए ICICI Bank के 67 शेयर मिलेंगे।

कौन से शेयरहोल्डर थे डीलिस्टिंग के खिलाफ

क्वांटम म्यूचुअल फंड और निवेशक मनु ऋषि गुप्ता ने दो अलग-अलग याचिकाओं में ICICI​ सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग का विरोध किया था। उन्होंने दावा किया था कि शेयर स्वैप से माइनॉरिटी शेयरधारकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि डीलिस्टिंग की घोषणा के समय शेयर प्राइस वैल्यूएशन कम थी। लेकिन ICICI सिक्योरिटीज ने इन आपत्तियों का विरोध किया।