IDBI Bank Stake Sale: खरीदारों की दिलचस्पी फिर से जगाने के तरीके तलाश रही सरकार, क्या रिजर्व प्राइस होगा कम?

IDBI Bank Stake Sale: इस साल मार्च महीने की शुरुआत में इस प्रस्तावित बिक्री को रद्द कर दिया गया। दो संभावित खरीदारों की वित्तीय बोलियां, रिजर्व प्राइस से कम थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अप्रैल में कहा था कि अधिकारी IDBI Bank में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया जारी रखेंगे

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड May 18, 2026 पर 4:12 PM

IDBI Bank Stake Sale: खरीदारों की दिलचस्पी फिर से जगाने के तरीके तलाश रही सरकार, क्या रिजर्व प्राइस होगा कम?

सरकार IDBI Bank में अपनी हिस्सेदारी लंबे वक्त से कम करना चाहती है।

केंद्र सरकार IDBI बैंक लिमिटेड में अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी बेचने की कवायद में संभावित खरीदारों की दिलचस्पी फिर से जगाने के तरीके तलाश रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, मामले की जानकारी रखने वालों का कहना है कि एक तरीका यह है कि रिजर्व प्राइस को 20 प्रतिशत तक कम कर दिया जाए। बैंक में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री की पिछली कोशिश में खरीदारों ने हिचकिचाहट दिखाई थी और वह राउंड मार्च में रद्द कर दिया गया था।

सरकार IDBI Bank में अपनी हिस्सेदारी लंबे वक्त से कम करना चाहती है। विनिवेश के तहत सरकार IDBI Bank में अपनी और LIC की हिस्सेदारी में से 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इस साल मार्च महीने की शुरुआत में इस प्रस्तावित बिक्री को रद्द कर दिया गया। इसकी वजह यह रही कि कथित तौर पर दो संभावित खरीदारों की वित्तीय बोलियां, रिजर्व प्राइस से कम थीं। ये संभावित खरीदार एमिरेट्स NBD और फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स थे।

अभी तक कभी भी मिनिमम रिजर्व प्राइस नहीं हुआ पब्लिक

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, सूत्रों का कहना है कि डील को मुमकिन बनाने के लिए कोशिशें चल रही हैं। इसमें एक ऐसा प्राइस तय करना भी शामिल है, जो बैंक की असल कीमत को दर्शाता हो और उसके शेयर प्राइस पर निर्भरता कम करता हो। हालांकि ये विकल्प अभी शुरुआती दौर में हैं और इनमें बदलाव हो सकता है। सरकार ने अभी तक कभी भी IDBI Bank में सरकारी हिस्सेदारी को कम करने की कोशिश के तहत मिनिमम रिजर्व प्राइस सार्वजनिक नहीं किया है। यह भी कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने इच्छुक बोलीदाताओं के साथ बिक्री प्रक्रिया फिर से शुरू करने का इरादा भी जाहिर किया है।

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