इंडिया बना सॉवरेन वेल्थ फंडों के लिए निवेश का हॉटस्पॉट, इन कंपनियों में है उनका सबसे ज्यादा निवेश

पिछले पांच साल में इंडिया में सरकार ने सॉवरेन वेल्थ फंडों के निवेश के नियम आसान किए हैं। अबुधाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे कुछ खास सॉवरेन फंडों को टैक्स में कुछ विशेष छूट भी दी गई है। डेलॉयट इंडिया की पार्टनर नेहा अग्रवाल जैन ने कहा, "तेज ग्रोथ रेट और राजनीतिक स्थिरता की वजह से इंडिया सॉवरेन वेल्थ फंडों के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया है।" इंडिया में इनवेस्ट करने वाले बड़े सॉवरेन फंडों में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अबुधाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी, कुवैत इनवेस्टमेंट अथॉरिटी और नार्वे का पेंशन फंड शामिल हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की 1.5 फीसदी हिस्सेदारी

इंडियन स्टॉक मार्केट्स में सबसे ज्यादा निवेश गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने किया है। उसने Reliance Industries जैसी कंपनियों के शेयरों में निवेश किया है। RIL में उसकी 1.5 फीसदी हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू आज के मार्केट प्राइस पर करीब 30,000 करोड़ रुपये है। ट्रेंडलाइन के डेटा के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की एचडीएफसी बैंक में 2.34 फीसदी हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू करीब 25,000 करोड़ रुपये है।

अबुधाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी का इन कंपनियों में निवेश

अबुधाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी ने इंडिया की जिन कंपनियों में निवेश किया है, उनमें IPCA Lab, Welspun और Avas Financiers शामिल हैं। उसने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी निवेश किया है। यह निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रास्ते किया गया है। नार्वे के पेंशन फंड ने करीब एक दर्जन कंपनियों में निवेश किया है। इनमें Axis Bank, Bajaj Auto और Eicher Motors शामिल हैं।

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निवेश आकर्षित करने के उपायों का असर

बीडीओ इंडिया के मनोज पुरोहित ने कहा कि हाल में इंडिया में निवेश के लिए सॉवरेन वेल्थ फंडों ने एसेट एलोकेशन बढ़ाया है। इसमें टैक्स छूट सहित दूसरे उपायों का हाथ है। सरकार ने इन फंडों के लिए KYC के नियमों को उदार बनाया है। इससे कंप्लायंस और ऑनबोर्डिंग टाइम काफी घट गया है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन फंडों को निवेश के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रही है।