India-UK FTA: भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड डील से इन 10 शेयरों को हो सकता है बड़ा फायदा

India-UK FTA: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 24 को जुलाई दोनों देशों के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) पर हस्ताक्षर कर दिए। यह ऐतिहासिक समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार की नई संभावनाएं खोलता है, खासकर उन सेक्टर्स में जो अब तक टैरिफ और एक्सपोर्ट से जुड़ी समस्याओं के कारण दबे हुए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस डील से भारत के टेक्सटाइल, ऑटो, फार्मा और सीफूड सेक्टर्स में काम करने वाली कुछ खास कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 स्टॉक्स पर जो इस डील के चलते तेजी पकड़ सकते हैं-

टेक्सटाइल सेक्टर

भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अगले 5–6 सालों में 11% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। खासकर रीसायकल पॉलिएस्टर और सस्टेनेबल फैब्रिक की मांग यूके में जोर पकड़ रही है।

कंपनी के चेयरमैन के.पी. रामासामी ने बताया कि यह डील भारत के गारमेंट सेक्टर के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है। इससे भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में मदद करेगी। KPR मिल पहसे से ही करीह 60 देशों में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है और वित्त वर्ष 20525 में कंपनी ने यूरोप से ₹712 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब कंपनी यूके में विस्तार के लिए तैयार है।

2. गोकलदास एक्सपोर्ट्स (Gokaldas Exports)

वित्त वर्ष 2025 में इस कंपनी ने 6.84 करोड़ पीस ग्लोबल मार्केट में शिप किए थे। कंपनी ने एक बयान में कहा कि भारत-यूके ट्रेड डील के ऐलान से एक्सपोर्ट की प्रबल संभावनाएं पैदा हुई हैं। साथ ही भारत- अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच जारी बातचीत से भविष्य में और बेहतर अवसर खुल सकते हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि चीन इस टेक्सटाइल मार्केट में अपनी बाजार हिस्सेदारी खो रहा है, जिसका फायदा भारतीय कंपनियों को मिल सकता है।

3. पीडीएस (PDS)

भारत-यूके के फ्री ट्रेड समझौते से इस कंपनी को काफी लाभ होने की उम्मीद है। कंपनी 40 से ज्यादा देशों को निर्यात करती है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी की कुल आय का 37% हिस्सा यूके से आया। यूके के ग्राहकों का GMV करीब $1 बिलियन रहा। अब कंपनी भारत में सोर्सिंग बेस को मजबूत बनाने पर ध्यान दे रही है।

ऑटो सेक्टर

भारत-यूके ट्रेड समझौते ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक नई राह खोल दी है। इस समझौते के तहत अब completely built units (CBUs), चाहे वे पेट्रोल/डीजल वाहन हों, या फिर इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, और हाइड्रोजन-पावर्ड गाड़ियां, उन पर लगने वाले टैरिफ में कमी की गई है। इससे भारत में लग्जरी और ग्रीन व्हीकल्स की पहुंच आसान हो सकती है।

4. टाटा मोटर्स (Tata Motors)

ये कंपनी ब्रिटेन के लग्जरी कार ब्रांड जगुआर लैंड रोवर की मालिक है। कंपनी ने एक बयान में कहा, “हम भारत और यूके के बीच हुए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का स्वागत करते हैं। यह डील JLR के ब्रिटिश-निर्मित लग्जरी वाहनों के लिए भारतीय कार बाजार में कम टैरिफ के साथ पहुंचने की राह आसान बनाएगी और यह हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म विकास का अवसर है।”

5. संवर्धना मदरसन (Samvardhana Motherson)

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से सोना BLW प्रिसिजन फोर्जिंग्स (सोना कॉमस्टार) को बड़ा लाभ होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इस डील से फुली बिल्ट इंटरनल कंबश्चन, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन वाहनों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटेगा, जो इससे लाभ पहुंचाएंगे। कंपनी ग्लोबल ऑटोमोटिव OEMs को प्रेसिशन पार्ट्स सप्लाई करती है। FY25 में कंपनी के कुल रेवेन्यू का 57% हिस्सा एक्सपोर्ट से आया था। इसके ग्राहक यूरोप, यूके और अमेरिका जैसे विकसित बाजारों में फैले हैं। अब इस डील के साथ कंपनी के लिए एक्सपोर्ट की प्रक्रिया और आसान हो सकती है।

एग्रीकल्चर और मरीन सेगमेंट

भारत और यूके ट्रेड समझौते के तहत, भारत को अपने 95% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट उत्पादों के लिए ब्रिटेन में ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा। इससे अगले तीन सालों में एग्री-एक्सपोर्ट्स में 20% से अधिक की बढ़ोतरी का अनुमान है।

6. अवंति फूड्स (Avanti Feeds)

Avanti Feeds ने पिछले कुछ वर्षों में अपने एक्सपोर्ट बाजारों में विविधता लाते हुए यूरोप, मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत किया है। FY25 में कंपनी ने एक नया आधुनिक प्लांट शुरू किया, जो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है और बड़े ऑर्डर वॉल्यूम को संभालने में सक्षम है। यह यूनिट प्रोसेस्ड श्रिम्प के सेक्टर में कंपनी को प्रीमियम प्राइसिंग हासिल करने में मदद करेगी। हाई-एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में डिमांड के साथ कंपनी की मार्जिन ग्रोथ की संभावना बढ़ गई है।

7. एपेक्स फ्रोजेन फूड्स (Apex Frozen Foods)

Apex Frozen Foods पहले से ही यूरोप को अपने 39% श्रिम्प एक्सपोर्ट भेजती है। FY25 में कंपनी ने 10,534 मीट्रिक टन श्रिम्प की बिक्री की। वहीं मार्च तिमाही के दौरान इसने यूरोप में सालाना आधार पर 70% की ग्रोथ दर्ज की थी अब जबकि यूके ने भारतीय मरीन उत्पादों के लिए बिना किसी टैरिफ के साथ एंट्री की मंजूरी दी है, तो कंपनी की वहां की मौजूदगी और तेजी से बढ़ सकती है। नए डील कंपनी को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और बेहतर दाम दिला सकती है।

फार्मा सेक्टर

फार्मा सेक्टर की चुनिंदा कंपनियों को भी इस डील से लाभ हो सकता है। खासकर वे कंपनियां जो यूके की नियामकीय प्रक्रियाओं का लाभ उठाकर जनरिक दवाओं की तेज मंजूरी हासिल कर सकती हैं।

8. सन फार्मा (Sun Pharma)

Sun Pharmaceutical Industries ने जानकारी दी है कि वह अब तक 6 महाद्वीपों के 90 से अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट्स की पहुंच बना चुकी है। FY25 में कंपनी की कुल आय का 74.9% हिस्सा एक्सपोर्ट से आया। Sun Pharma ने यह भी बताया कि आने वाले 5 सालों में यूरोप के टॉप 5 मार्केट्स (जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूके) में दवाओं पर होने वाला खर्च 70 अरब तक बढ़ने की उम्मीद है। यह पिछली अवधि के 65 अरब से अधिक है, जिससे फार्मा कंपनियों को बड़ा मौका मिल सकता है।

9. Biocon और Cipla

Biocon और Cipla जैसी कंपनियों के पास मजबूत EU फाइलिंग्स और ग्लोबल उपस्थिति है। ये कंपनियां अब बेहतर लाइसेंसिंग और तेज एक्सेस का लाभ उठा सकती हैं। इन कंपनियों की पहले से मौजूद बाजार हिस्सेदारी और कंप्लायंस तैयारियां उन्हें यूके जैसे सख्त नियम-कानून बाले बाजार में बाकी राइवल कंपनियों से आगे रखती हैं। FTA के बाद, इनके लिए जनरिक और बायोसिमिलर दवाओं का अप्रूवल अब और आसान हो जाएगा।

जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर

India–UK FTA के बाद, अब यूके की ओर से भारतीय जेम्स और ज्वेलरी पर लगने वाला 4% शुल्क हटा दिया गया है। यूके हर साल लगभग 3 अरब डॉलर की ज्वेलरी इम्पोर्ट करता है, जबकि भारत से उसका इम्पोर्ट महज 94.1 करोड़ डॉलर है। इसमें से 40 करोड़ डॉलर केवल ज्वेलरी का है।

10. राजेश एक्सपोर्ट्स (Rajesh Exports)

Rajesh Exports भारत की सबसे बड़ी सोने की रिफाइनिंग और एक्सपोर्टिंग कंपनी है। कंपनी गोल्ड ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल और रिटेल बिजनेस करती है। इसका मुख्य उत्पादन केंद्र बेंगलुरु में है और रिफाइनिंग यूनिट स्विट्जरलैंड के Balerna में है। यूके में इंपोर्ट ड्यूटी हटने के बाद, Rajesh Exports जैसी कंपनियों को कीमत में कॉम्पिटिटीव लाभ मिलेगा और एक्सपोर्ट्स में तेज ग्रोथ की संभावना बढ़ेगी।

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